एपीएएपी के क्रियान्वयन के लिए जिले से 433 करोड़ रुपये की मांग

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : दिल्ली एनसीआर में निरंतर बढ़ रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) की तरफ से बनाए गए एयर पॉल्यूशन अबेटमेंट ऐक्शन प्लान के क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी ने 433 करोड़ रुपये की मांग की है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों ही पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को विधिवत निर्देश दिया था, जिसमें ऐक्शन प्लान के क्रियान्वयन में खर्च होने वाली धनराशि स्वीकृत करने की बात कही गई थी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। यही वजह है कि एक्शन प्लान के क्रियान्वयन को लेकर पीएमओ की तरफ से धनराशि की भी पेशकश की गई थी, जिसके लिए जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर धनराशि का पूरा ब्यौरा देने की बात कही गई थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना विकास प्राधिकरण के साथ ही चारों तहसीलों से भी ऐक्शन प्लान के क्रियान्वयन में होने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा था। जिलाधिकारी की रिपोर्ट को केंद्रीय वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जरिये पीएमओ को भेजा गया है।

जिलाधिकारी को बनाया गया है नोडल अधिकारी :

एयर पॉल्यूशन अबेटमेंट ऐक्शन प्लान के क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके संबंध में जिले से सभी सूचनाएं प्रत्येक माह की सात तारीख को केंद्रीय वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जरिये प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जाएंगी। एक्शन प्लान के क्रियान्वयन व सूचनाओं के संकलन के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अपर अधिशाषी अभियंता उत्सव शर्मा को नामित किया गया है। ये संस्थाएं करेंगी ऐक्शन प्लान की निगरानी :

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर इससे पहले एनजीटी द्वारा कॉप्रेहेंसिव ऐक्शन प्लान फॉर रिड्यू¨सग एयर पॉल्यूशन भी लागू हो किया जा चुका है। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर बनाए गए दोनों ऐक्शन प्लान की निगरानी पीएमओ, एनजीटी व मुख्य सचिव (उत्तर प्रदेश) के द्वारा की जाएगी। एयर पॉल्यूशन अबेटमेंट ऐक्शन प्लान के क्रियान्वन के लिए पीएमओ से 435 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

- उत्सव शर्मा, अपर अधिशाषी अभियंता, यूपीपीसीबी