201th Noida Authority Board Meeting: बैठक में 26 मुद्दों पर की जाएगी चर्चा, कई फैसलों पर लगेगी मुहर

नोएडा, जागरण संवाददाता। 201वीं बोर्ड बैठक सोमवार को नोएडा प्राधिकरण चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इसमें 26 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी, जिसमें 18 मुद्दों और 8 अनुपूरक मुद्दों पर प्राधिकरण अधिकारियों की सहमति मुहर लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम को लेकर यह बोर्ड बैठक काफी अहम है।

हैबिटेट सेंटर निर्माण एजेंसी पर होगा फैसला

बोर्ड बैठक में सेक्टर-94 में बनने वाले हैबिटेट सेंटर के निर्माण के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया में नंबर वन रहा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के ब्लैक लिस्ट होने पर काम की जिम्मेदारी देने या न देने पर निर्णय होगा। हाई कोर्ट के एक आदेश में निर्माण निगम को ब्लैक लिस्ट बताया गया है जबकि शासन ने पत्र जारी कर इससे इन्कार किया है।

नंदीशाला व गोशाला बनाने पर मिलेगी अनुमति

सेक्टर-14 शनि मंदिर के पास नंदीशाला व गोशाला बनाई जाएगी। करीब 15 एकड़ में बनने वाली इस गोशाला को बनाने में करीब साढ़े छह करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यहां पर करीब 2 हजार गाय व नंदी को रखने की जगह है लेकिन पहले चरण में एक हजार ही रखे जाएंगे। इनमें 750 गायें व 250 नंदी होंगे। यहां इनको रखने के लिए टीन शेड बनेंगे। एक शेड में करीब 60 पशु रह सकेंगे। काम शुरू होने के बाद यह करीब सात माह में बनकर तैयार होगा। यहां डॉक्टरों की भी नियुक्ति की जाएगी।

• बोर्ड बैठक में स्पोट्र्स सिटी से संबंधित प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
•  सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा से रखने के मामले में शासन के आदेश से संबंधित प्रस्ताव को रखा जाएगा।
•   दो एकड़ से बड़े भूखंडों का आवंटन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अभी तक पांच एकड़ से बड़े भूखंडों पर यह व्यवस्था लागू थी।
•  बिल्डरों को बकाया लीज रेंट में राहत देने की तैयारी है। लीज रेंट चार किस्तों में लिया जाएगा। लीज रेंट जमा होने पर खरीदारों की रजिस्ट्री हो सकेगी।
•  किराये पर आवंटित परिसंपत्तियों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लाई जा रही है। यह योजना 21 जनवरी से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। योजना के तहत प्राधिकरण में वर्तमान में 1 जुलाई 2020 एमसीएलआर इंट्रेस्ट रेट 11.50 फीसद व 1 जुलाई 2020 से पहले प्रभावी ब्याज दर 14 फीसद पर साधारण ब्याज की सामूहिक गणना के आधार लाई जाएगी।
•   विभिन्न सरकारी संस्थाओं पर करीब 5 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। संस्थाओं ने ऋणों के सापेक्ष ब्याज के संबंध में किए गए अनुरोध को बोर्ड में शामिल किया गया है। इसमें बकाया चुकाने के लिए छह माह की आसान किस्त बनाने का प्रविधान किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाएगा।
•  मुख्यमंत्री के साथ किसान प्रतिनिधियों की हुई बैठक में गांव गढ़ी चौखंडी में खसरा संख्या -70 की भूमि पर बने श्री कृष्ण इंटर कॉलेज को अर्जन मुक्त किए जाने की मांग का प्रस्ताव रखा जाएगा।
•  स्पोट्र्स सिटी सेक्टर-78, 79 व 101,150, 152 के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्ताव।
•  नोएडा-ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे तीनों प्राधिकरण की निविदा निस्तारण में एकरूपता लाए जाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को का किस तरह से सरलीकरण किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी।

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