ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के हजारों आवंटियों को जल्द राहत मिलने जा रही है। डिफाल्टर हो चुके आवंटियों के लिए यमुना प्राधिकरण एक मुश्त समाधान योजना लाने जा रहा है। शासन ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। प्राधिकरण के इस कदम से आवंटियों को दंडात्मक ब्याज से छूट मिल जाएगी।

यमुना प्राधिकरण ने 68वीं बोर्ड बैठक में एक मुश्त समाधान योजना का प्रस्ताव रखा था। बोर्ड ने इस पर सहमति देते हुए शासन को भेजने के निर्देश दिए थे। शासन ने भी प्राधिकरण के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बताया जा रहा है कि इससे करीब चालीस हजार आवंटी एकमुश्त समाधान योजना के दायरे में आएंगे। यह योजना आवासीय, केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रम को आवंटित संपत्ति पर लागू होगी। इसके अलावा संस्थागत, सहकारी आवास समितियों को आवंटित संपत्ति के लिए भी लागू होगी। आवंटियों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रारंभिक राशि व प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। एकमुश्त समाधान योजना के तहत डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज लिया जाएगा। उन्हें दंडात्मक ब्याज से छूट दी जाएगी। अगर आवंटी प्राधिकरण को अधिक राशि का पूर्व में भुगतान कर चुके हैं जो अवशेष राशि समायोजित की जाएगी।

गौरतलब है कि प्राधिकरण की पहली आवासीय योजना समेत अन्य योजनाओं के कई आवंटी डिफाल्टर हो चुके हैं। दंडात्मक ब्याज राशि का बोझ अधिक होने के कारण आवंटी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। प्राधिकरण को भी बकाया रकम का भुगतान नहीं हो पा रहा है। एकमुश्त समाधान योजना से आवंटियों को काफी फायदा होगा। सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना जल्द लागू कर दी जाएगी। इसका लाभ यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योिगिक विकास प्राधिकरण के साथ आवंटियों को भी होगा। एक ओर जहां आवंटी भुगतान कर सकेंगे, वहीं प्राधिकरण को बकाया अनुदान मिल सकेगा।

यहां पर बता दें कि एकमुश्त योजना का लाभ उठाने के लिए आवंटियों को प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन करना होगा, इसके बाद लाभ लोग हासिल कर सकेंगे।

Delhi Monsoon Update: देर से पहुंचा लेकिन क्या दुरुस्त पहुंचा मानसून, जानिये- दिल्ली-NCR में कब होगी झमाझम बारिश

Rakesh Tikait Latest News: यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, जानिये- क्या लड़ेंगे चुनाव

 

Edited By: Jp Yadav