Noida Dog Policy: नोएडा में थमेगा Pet Dogs का आतंक! कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा 10 हजार जुर्माना
Noida Dog Policy दिल्ली से सटे नोएडा में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान है। यहां आए दिन कुत्तों के हमले की खबर सामने आती रहती हैं। इसे देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने एक गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
नोएडा, जागरण संवाददाता। शहर में आए दिन कुत्तों के काटने की शिकायत मिल रही है। इसको देखते हुए प्राधिकरण ने एनीमल वेलफेयर बोर्ड आफ डिया की गाइडलाइन के अनुपालन में पॉलिसी तैयार की है। 31 मार्च तक एनपीआरए के जरिये नोएडा में कुत्तों और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू कुत्तों का स्टेलाइजेशन और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है।
आक्रामक कुत्तों की होगी निगरानी
ऐसा नहीं कराने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण एओए, आरडब्ल्यूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे। जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके कुत्तों को रखा जाएगा उनकी निगरानी की जाएगी। इन शेल्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए, एओए की होगी।
सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य
डॉग फीडर्स की मांग पर उनके सहयोग से आवश्यकता होने पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर से आउटडोर एरिया में फीडिंग स्थल चिह्नित किए जाएंगे। जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। खाने पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए, एओए और फीडर्स की ओर से की जाएगी। कुत्ते द्वारा कोई अप्रिय घटना की जाती है तो मालिक को 10 हजार रुपये जुर्माना, घायल का पूरा इलाज कराना होगा।
पालतू जानवरों को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने लिए अहम फैसले
उल्लेखनीय है कि नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक शनिवार को सेक्टर-6 मुख्य प्रशासनिक खंड के कार्यालय में हुई। बैठक में 12 एजेंडे रखे गए। इसमें से छह एजेंडों को स्वीकृत किया गया। बैठक औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं चेयरमैन नोएडा अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण मोनिका रानी के अलावा बोर्ड के सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर छह एजेंडों पर सहमति की मुहर लगी, जिन्हें लागू कर दिया गया है।
इसके अलावा स्पोर्ट्स सिटी में सीएजी की आपत्ति व क्रियान्वयन में आ रही समस्या को देख डेवलपर की ओर से प्रस्तुत किए गए लेआउट प्लान के प्रस्ताव को आगामी बोर्ड में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। जिसमें डॉग पॉलिसी और स्ट्रक्चरल आडिट पॉलिसी दोनों को बोर्ड में शामिल किया गया है। इसे पास किया गया। इसके बाद लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा।
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