उच्च स्तरीय समिति करेगी जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना की निगरानी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए शासन ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति हवाई अड्डा परियोजना की निगरानी एवं उसके क्रियान्वयन को देखेगी। हवाई अड्डे के लिए बिड दस्तावेज को समिति की मंजूरी के बाद ही प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। समिति में 11 सदस्यों को शामिल किया गया है।

जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए प्रदेश सरकार तेजी से कदम उठा रही है। जेवर हवाई अड्डे की केंद्र सरकार से अनुमति के दस माह में ही प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी का प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय को भेज दिया है। 23 अप्रैल को होने वाली मंत्रालय की स्क्री¨नग समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद है।

जेवर हवाई अड्डे के कार्य की निगरानी एवं इस परियोजना से जुड़े विभागों के बीच अच्छे तालमेल के लिए 11 सदस्यीय प्रोजेक्ट मॉनीट¨रग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में सदस्य के तौर पर यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव सिविल एविएशन, प्रमुख सचिव विधि, सीईओ नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, संयुक्त सचिव सिविल एविएशन, चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को शामिल किया है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं। समिति की पहली बैठक जल्द होने की उम्मीद है।

समिति जेवर हवाई अड्डे के सभी कामकाज की निगरानी करेगी, इस बारे में जो भी निर्णय होंगे, उन्हें लागू कराने की जिम्मेदारी भी समिति की होगी। नागर विमानन मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद हवाई अड्डे के बिड दस्तावेज तैयार कराने के बाद समिति के सामने अध्ययन के लिए रखा जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद ही इसे सरकार के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि समिति जेवर हवाई अड्डे से संबंधित सभी कार्य की निगरानी एवं उनके क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी दी गई है।