ग्रेटर नोएडा: जारचा ग्राम प्रधान को 98 लाख के गबन का नोटिस, जवाब न देने पर पंचायती राज एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

ग्राम प्रधान से एक सप्ताह के भीतर जवाब और खर्च का ब्योरा मांगा गया है। खंड विकास अधिकारी फनिश कुमार द्वारा जारी प्रथम नोटिस के अनुसार, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उत्तर प्रदेश के शासनादेश के तहत ग्राम पंचायत जारचा को ओडीएफ प्लस माडल ग्राम बनाने के लिए 98 लाख 61 हजार 431 रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी।

यह राशि ग्राम पंचायत के सब्सिडी अकाउंट में क्रेडिट लिमिट के रूप में जारी की गई थी। इस धनराशि के सापेक्ष कार्य योजना तैयार कर जिला स्वच्छ भारत मिशन समिति से अनुमोदन और प्रशासनिक, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति लेकर नियमानुसार कार्य शुरू किया जाना था।

नोटिस में उल्लेख है कि 18 सितंबर 2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम पंचायत जारचा में आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आरआरसी अधूरा निर्मित पाया गया, अन्य कराए गए कार्यों की जानकारी भी प्रस्तुत नहीं की गई और आरआरसी का संचालन भी नहीं हो रहा था।

इसी को लेकर प्रधान को चेतावनी दी गई है कि एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें और एसबीएम में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कराए गए कार्यों का विवरण व पत्रावलियां उपलब्ध कराएं।

ऐसा न करने पर पंचायती राज अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगी।इस संबंध में ग्राम प्रधान सुमन देवी से फोन और व्हाट्सएप के जरिए पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।