बांध के अंदर की जमीन खरीद की जांच कमिश्नर को

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा हरनंदी (¨हडन) में बांध के अंदर जमीन खरीदने की जांच अब मेरठ मंडल के कमिश्नर डा. प्रभात कुमार करेंगे। शासन ने उन्हें जांच कर एक माह में रिपोर्ट देकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिन किसानों ने बांध के अंदर की जमीन का मुआवजा उठाया था, उनसे वह वापस लिया जाएगा। मुआवजा वापस न करने की स्थिति में प्राधिकरण और प्रशासन संबंधित किसानों की अन्य संपत्तियों को जब्त कर कुर्की की कार्रवाई करेंगे। हरनंदी में जमीन की खरीद पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्राधिकरण अब बांध के अंदर किसानों से जमीन नहीं खरीदेगा। नदी के अंदर अवैध निर्माण रोकने के लिए भी कमिश्नर को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

बिसरख गांव में हरनंदी के अंदर सपा शासन काल में जमीन खरीदी गई थी। प्राधिकरण की योजना नदी के अंदर अवैध निर्माण रोककर बफर जोन विकसित करने की थी। करीब सौ करोड़ रुपये की जमीन खरीद ली गई। लेकिन इससे आगे योजना नहीं बढ़ी। इससे प्राधिकरण के सौ करोड़ रुपये भी बेकार चले गए। इस मामले की जांच कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गई थी। मुख्यमंत्री ने विस्तृत जांच के आदेश कमिश्नर मेरठ को दिए हैं। कमिश्नर ने बताया कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए जमीन की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। इससे अवैध कालोनी कटना बंद हो जाएंगी। नदी के बांध के अंदर अब किसी ने भी अवैध कालोनी काटने की कोशिश की तो उसे बख्सा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।