GBU छात्र को जंतर-मंतर प्रदर्शन के लिए 5 लाख का नोटिस, ACP के निलंबन पर सस्पेंस! ADCP करेंगे जांच

अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था राजीव नारायण मिश्र का कहना है कि एसीपी स्तर के अधिकारी का निलंबन शासन स्तर से होता है, अभी तक इस संबंध में लिखित में कोई निर्देश नहीं मिला है। उनका दावा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही एसीपी स्तर के अधिकारी पर कार्रवाई तय की जाएगी।

अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि उक्त मामले में अभी तक सिर्फ आख्या तैयार करने वाले उपनिरीक्षक शिवा पांडेय को निलंबित किया गया है। पूरे प्रकरण की जांच एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार को सौंपी गई है।

इन अफसरों की भूमिका की चल रही जांच

वह ईकोटेक-वन कोतवाली प्रभारी अरविंद वर्मा, एसीपी ग्रेटर नोएडा-तृतीय डॉ. रवि शंकर निम और डीसीपी ग्रेटर नोएडा-चार राजीव सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं।

बता दें, बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था जीबीयू के छात्र को नोटिस जारी करने के मामले में ग्रेटर नोएडा के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया है।

इसके बाद इंटरनेट मीडिया प्रसारित होने लगा कि एसीपी ग्रेटर नोएडा- तृतीय डॉ. रवि शंकर निम को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

जिले में निलंबन शासन स्तर पर होता है

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ईकोटेक-वन कोतवाली एसीपी-तृतीय डॉ. रवि शंकर निम के सर्किल में आती है। इसी कोतवाली में तैनात दारोगा शिवा पांडेय ने छात्र के खिलाफ आख्या तैयार की थी। जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट तृतीय का चार्ज एसीपी ग्रेटर नोएडा-चार राजीव सिसोदिया के पास है।

छात्र को नोटिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट तृतीय की ओर से जारी हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि एसीपी स्तर के अधिकारी पीपीएस संवर्ग के होते हैं।

जिले में कार्यमुक्त करने या क्षेत्र बदलने का अधिकार पुलिस आयुक्त को है, लेकिन निलंबन शासन स्तर से होता है। शासन से इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।

बता दें कि उपनिरीक्षक की आख्या में आरोप था कि छात्र सीजेपी के धरने के लिए अन्य छात्रों को उकसा रहा है। इसी आधार पर चार सितंबर को धारा 130 बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी हुआ था, जो विवाद बढ़ने पर अगले दिन वापस ले लिया गया था।