मुंबई, दिल्ली, बंगलुरु की तर्ज पर अब नोएडा में वाणिज्यक भवनों की सुविधा

कुंदन तिवारी, नोएडा : मुबंई, दिल्ली, बंगलुरु की तर्ज पर अब नोएडा में भी वाणिज्यक भवनों को सुविधा मिलेगी। इसकी अनुमति शासन से प्राधिकरण को प्राप्त हो गई है। इसके तहत शहर में आवंटित किये जाने वाले वाणिज्यिक श्रेणी के भूखंड के आवंटियों को 50 फीसद ग्राउंड कवर एरिया दिया जाएगा।

बता दें कि करीब एक साल पहले इसका प्रस्ताव तैयार कर नोएडा प्राधिकरण की ओर से शासन को भेजा गया था, वहां से इस प्रस्ताव को अब मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है। अब तक वाणिज्यक श्रेणी के भूखंड के लिए ग्राउंड कवर्ड एरिया 40 फीसद था। इसके चलते व्यवसायी नोएडा में रूचि न लेकर दिल्ली व आसपास के क्षेत्र चले जाते है। ऐसे में यहा बेहतर सुविधा होने के बाद भी राजस्व की हानि होती थी। दरअसल, दिल्ली, मुबंई व हरियाणा में वाणिज्यिक सेवाओं के लिए ग्राउंड कवर्ड एरिया 50 फीसद है। यह पहले 40 प्रतिशत ही था, लेकिन बढ़ती मांग के अनुसार इसे बढ़ा दिया गया। लिहाजा प्राधिकरण ने दोनों ही राज्यों के बॉयलाज का अध्ययन के बाद नोएडा में भी कवर्ड एरिया को 40 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद करने का प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव के सैंद्धांतिक मंजूरी देने के बाद शासन के पास भेज दिया गया। इसे अब मंजूर कर लिया गया है। यही कारण है कि हाल ही में नोएडा प्राधिकरण की ओर से निकाली गई एक स्कीम में वाणिज्यिक भूखंड का कवर्ड एरिया 50 फीसद दर्शया गया है। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया अब जितनी भी योजना निकाली जाएगी उन सभी में ग्राउंड कवर्ड एरिया 50 फीसद ही होगा। हालांकि फलोर एरिया रेसियो (एफएआर) में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इसकी वजह यह है कि व्यवसायिक गतिविधि में जो भी उपभोक्ता आते हैं वह ग्राउंड पर ज्यादा आते हैं। लिहाजा एफएआर में बढ़ोतरी करना उचित नहीं था। नए सेक्टरों में मिलेगा फायदा

मास्टर प्लान के तहत 2001 में शहर में 230 हेक्टेयर जमीन को वाणिज्यिक सेवाओं के लिए आवंटित किया था। इसी तरह मास्टर प्लान 2021 में इसका दायरा बढ़ाकर 564 हेक्टेयर कर दिया गया। वहीं, 2031 में 581 हेक्टेयर में वाणिज्यिक सेवाओं के लिए चिन्हित है। वर्तमान में सेक्टर-94, 124, 78, 105, 108, 135 व 144 में वाणिज्यिक गतिविधियां की जा रही है। यही पर अन्य योजनाओं को भी लाया जा रहा है। इसके अलावा प्राधिकरण की ओर से लगातार नए सेक्टर विकसित किए जा रहे है। इससे वाणिज्यिक गतिविधियां की जाएंगी। जाहिर है यहां आवंटित किये जाने वाले आवंटियों को काफी फायदा होगा। पुराने भूखंड पर नहीं लागू होगी नई नीति

शहर में अब तक 40 फीसद प्रतिशत कवर्ड एरिया ही मिलता था। लिहाजा नई नीति पुराने निर्मित हो चुके या पास हो चुके भूखंड पर लागू नहीं होगी। यह नियमावली सिर्फ नए भूखंड या नई योजनाओं के तहत आवंटित किए गए भूखंड पर ही लागू की जाएगी। वाणिज्यिक भूखंड के कवर्ड एरिया बढ़ाने को लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था। जिसे मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अब 50 फीसद ग्राउंड कवर्ड एरिया मिलेगा।

-एससी गौढ़, मुख्य नियोजन एवं वास्तुविद, नोएडा प्राधिकरण