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अगले तीन महीने में डूब क्षेत्र में शुरू हो सकता बिजली कनेक्शन

डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन देने के लिए कवायद शुरू होती दिख रही है। इससे डूब क्षेत्र में रहने वाले करीब तीस हजार परिवार को बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के प्रबंध निदेशक से प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव मिलने के बाद इसे केबिनेट में पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद डूब क्षेत्र में कनेक्शन देने का कार्य शुरू कर दिया

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Dec 2018 12:30 AM (IST)Updated: Fri, 14 Dec 2018 12:30 AM (IST)
अगले तीन महीने में डूब क्षेत्र में शुरू हो सकता बिजली कनेक्शन
अगले तीन महीने में डूब क्षेत्र में शुरू हो सकता बिजली कनेक्शन

जागरण संवाददाता, नोएडा :

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डूब क्षेत्र में रहने वाले करीब तीस हजार परिवार को बिजली कनेक्शन मिल सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के प्रबंध निदेशक से प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव मिलने के बाद इसे केबिनेट में पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद डूब क्षेत्र में कनेक्शन देने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें करीब तीन महीने लग सकते हैं। केबिनेट में प्रस्ताव रखने के लिए मेरठ मंडल कार्यालय में प्रस्ताव बनाया जा रहा है।

जिलें में अरसे से डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन की मांग की जा रही है। 30 जून 2018 को नोएडा में बिजली हेल्पडेस्क का शुभारंभ के दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने डूब क्षेत्र में कनेक्शन देने का आश्वासन दिया था। डूब क्षेत्र निवासी मनोज दुबे ने बताया कि हर स्तर पर मांग रखी जा चुकी है। अब तक किसी ने उनकी मांग पूरी नहीं की है। इन डूब क्षेत्र की कॉलोनियों में ठेकेदार कर रहे कमाई

डूब क्षेत्र के चोटपुर, छिजारसी, बहलोलपुर, सोरखा, कुलेसरा व हल्दौनी आदि में 30 हजार से अधिक संख्या में परिवार रह रहे हैं। ये लोग कॉलोनी के ठेकेदार को निर्धारित राशि देकर चोरी की बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। उपभोक्ता बिजली अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत की शिकायतें सोशल मीडिया के अलावा लिखित में निगम के उच्चाधिकारियों से कर रहे हैं। डूब क्षेत्र के निवासियों के मुताबिक कॉलोनियों में ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं। ये ठेकेदार ही कॉलोनियों में लोगों से वसूली करते हैं। डूब क्षेत्र में कनेक्शन देने की शुरुआत के लिए मुख्य सचिव के अलावा अन्य अधिकारियों से बात हो चुकी है। यहां कनेक्शन देने को कैबिनेट से ही प्रस्ताव पास होगा। इसके लिए पीवीवीएनएल से प्रस्ताव मांगा गया है, जिसे कैबिनेट में रखा जाएगा। इन सब में करीब तीन महीने लग सकते हैं।

-आलोक कुमार, चेयरमैन, यूपीपीसीएल


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