एयरपोर्ट के लिए अभी भी मिल रही है किसानों की सहमति

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जेवर एयरपोर्ट की भू- अर्जन का संशोधित प्रस्ताव यमुना प्राधिकरण ने जिला प्रशासन को भेज दिया है। रामनेर व मुकीमपुर सिवारा गांव के जमीन अधिग्रहण से मुक्त होने के बाद परियोजना में आने वाली सरकारी जमीन का क्षेत्रफल भी 116 हेक्टेयर से कम होकर 94 हेक्टेयर रह गया है। जमीन अधिग्रहण पर किसानों की सहमति का सिलसिला अभी भी जारी है। 74 फीसद किसान अपनी सहमति दे चुके हैं।

जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। यह जमीन छह गांवों की है। प्राधिकरण की ओर से पहले आठ गांव की जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट के बाद दो गांवों को अधिग्रहण से बाहर कर दिया गया। इसलिए परियोजना में केवल 94 हेक्टेयर सरकारी जमीन ही बची है। शेष 1240 हेक्टेयर जमीन किसानों की है। इसके लिए सहमति का आंकड़ा 74 फीसद पर पहुंच गया है। परियोजना से 5926 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इसमें से 4365 की सहमति मिल चुकी है।

प्राधिकरण ने संशोधित प्रस्ताव प्रशासन को भेज दिया है। प्रशासन सहमति देने वाले किसानों की गाटा संख्या, क्षेत्रफल की जांच करेगा। शासन से अधिसूचना जारी होने के बाद अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। दो गांवों के अधिग्रहण से बाहर होने के बाद परियोजना में 94 हेक्टेयर जमीन सरकारी बची है। शेष जमीन किसानों की है। इसके अधिग्रहण के लिए सहमति ली जा रही है।

शैलेंद्र भाटिया, ओएसडी एवं नोडल अधिकारी जेवर एयरपोर्ट परियोजना