जीबीयू ने जिला प्रशासन को सौंपी एसआइए रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जेवर हवाईअड्डे के लिए सामाजिक समाघात रिपोर्ट (एसआइए) गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय ने जिला प्रशासन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को 22 जून को होने वाली विशेषज्ञ समिति के सामने मूल्यांकन के लिए रखा जाएगा। समिति की बैठक के बाद ही हवाईअड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अक्टूबर में हवाईअड्डे का शिलान्यास हो सकता है।

जेवर हवाई अड्डे के प्रथम चरण में 1441 हैक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इससे आठ गांव प्रभावित हो रहे हैं। जमीन अधिग्रहण का इन गांवों के ग्रामीणों के जीवन पर प्रभाव जानने के लिए गौतमबुद्ध विश्व विद्यालय की टीम ने एसआइए किया था। इसके आधार पर जिला प्रशासन ने प्रभावित गांवों के ग्रामीणों की आपत्ति एवं सुझाव लिए। गांवों में शिविर लगाकर खुली बैठक में आपत्ति व सुझाव लिए गए। ग्रामीणों में प्रशासन के सामने जमीन के एवज में मुआवजा, रोजगार व पुनर्वास आदि की मांग रखी।

ग्रामीणों की आपत्ति व सुझाव को एसआइए में सम्मलित करते हुए जीबीयू की टीम ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के सामने 22 जून की बैठक में रखा जाएगा। यह समिति आइआइटी रुड़की के प्रोफेसर एसपी ¨सह की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसमें विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा प्रभावित दो गांव के प्रधान भी शामिल हैं।

समिति के सदस्य मूल्यांकन करेंगे और शासन को अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर शासन से मंजूरी मिलती है तो जेवर हवाई अड्डे के लिए किसानों से सीधे जमीन का क्रय होगा। प्रधानमंत्री अक्टूबर में हवाई अड्डे का शिलान्यास कर सकते हैं।