यूपीडेस्को के ऑनलाइन साफ्टवेयर से जुड़ सकता है प्राधिकरण
प्राधिकरण ने शहर की आवासीय संपत्ति को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यहां से हरी झंडी मिलने के बाद आवासीय संपत्ति को किस तरह से फ्री होल्ड किया जाएगा इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं अभी उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) ने आवास विकास, विकास प्राधिकरण व विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणके लिए संपत्ति को प्री होल्ड करने व सपंत्ति नामांतरण के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है।
अर्पित त्रिपाठी, नोएडा : प्राधिकरण ने शहर की आवासीय संपत्तियों को फ्रीहोल्ड किए जाने का प्रस्ताव भेजने
उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) के ऑनलाइन साफ्टवेयर से प्राधिकरण को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। अधिकारियों की मानें तो फिलहाल विकल्प के तौर पर नोएडा प्राधिकरण यूपीडेस्को के द्वारा तैयार साफ्टवेयर का प्रयोग कर सकता है। नोएडा प्राधिकरण ने इस वेबसाइट का परिक्षण करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में आवास विकास, विकास प्राधिकरण व विशेष क्षेत्र प्राधिकरण इस ऑनलाइन सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं।
यहां बता दें कि प्रमुख सचिव द्वारा हाल ही में आवास विकास, विकास प्राधिकरण व विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से संबंधित भवनों-भूखंडों की लीज को फ्री होल्ड किया जाना, संपत्ति का नामांतरण व भवनों व भुखंडों के आवंटन के लिए पंजीकरण जैसी सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने का निर्देश दिया है। यह सभी कार्य यूपीडेस्को द्वारा तैयार किए गए साफ्टवेयर के जरिए किए जा रहे हैं। इसकी सेवाएं भी बहाल की जा चुकी हैं। इसके तहत चालान से लेकर प्रोसे¨सग शुल्क भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। ऐसा पारदर्शिता, कार्य की तेजी बनाए रखने व पेपरलेस कार्य के लिए किया गया है। हालांकि औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इस सुविधा से नहीं जोड़ा गया है।
यहां बता दें कि फ्री होल्ड होने के बाद आवंटी को अपनी आवासीय संपत्ति फ्री होल्ड कराने के लिए प्राधिकरण को आवासीय संपत्ति का 2 से 5 प्रतिशत तक जमा करना होगा। यह कितने प्रतिशत होगा, इसका फैसला भी प्राधिकरण द्वारा ही किया जाएगा। हालांकि 2014 में समस्त औद्योगिक प्राधिकरण में लीज की संपत्ति को फ्री होल्ड करने के लिए एक समान पॉलिसी बनाने के लिए सर्वे किया गया था, हालांकि बाद में इस पर कोई पॉलिसी तैयार नहीं हो सकी थी।
अधिकांश प्राधिकरण में कुल संपत्ति का 2 प्रतिशत लेकर फ्री होल्ड करने का नियम है। 2014 में ही जीडीए ने इसमें बदलाव कर 3 प्रतिशत कर दिया था। ऐसे में नोएडा के पास राजस्व का साधन नहीं होने के चलते वह यह दर बढ़ा सकती है। बहराल यदि फ्री होल्ड होता है तो प्राधिकरण यूपीडेस्को के साफ्टवेयर का प्रयोग कर सकता है। वह इसे बतौर ¨लक के रूप में अपनी वेबसाइट पर डाल सकता है। हालांकि वर्तमान में प्राधिकरण ने संस्थागत, भवन से संबंधित अधिकांश संपत्ति को ऑनलाइन कर दिया है। साथ ही आवंटियों से केवाइए (नो योर एलॉटी) भरवाया जा रहा है। यूपीडेस्को की वेबसाइट का अभी परिक्षण किया जा रहा है। चूंकि नोएडा प्राधिकरण की कई सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि ये वेबसाइट कितनी कारगर साबित होती है। हालांकि अभी यूपीडेस्को में औद्योगिक विकास प्राधिकरण शामिल नहीं है। शासन के आदेश के बाद इस पर कार्य किया जाएगा।
- राजेश कुमार, ओएसडी, नोएडा प्राधिकरण