मुजफ्फरनगर, जेएनएन। भाकियू की रेलवे स्टेशन पर 25 नवंबर को आंदोलन की चेतावनी पर हरकत में आए अधिकारियों ने किसानों की मांगों को मान लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुधवार को रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के अफसरों के साथ भाकियू पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सभी खातेदार किसानों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देने की घोषणा की गई।

बीते दिनों खतौली में भाकियू की पंचायत में किसान संगठन के मंडल महासचिव राजू अहलावत ने ऐलान किया था कि यदि सभी किसानों को रेलवे फ्रेट कॉरिडोर परियोजना में अनुदान की राशि पांच लाख रुपये नहीं दी जाती है, तो 25 नवंबर को रेलवे स्टेशन पर आंदोलन होगा। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के अधिकारियों ने कहा था कि अनुदान की राशि केवल एक ही खातेदार को दी जाएगी। भाकियू ने तर्क दिया था कि एक खाते में कई किसानों के नाम सामूहिक दर्ज हैं और सभी की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। पूर्व में भी सभी खातेदारों को अनुदान की राशि का वितरण किया जा रहा था। रेलवे की ओर से जारी आदेश से किसानों में भारी आक्रोश है। अन्य जनपदों में भी रेलवे फ्रेट कोरिडोर का निर्माण कार्य किसानों ने रुकवा दिया था। इस मामले को लेकर बुधवार को एडीएम प्रशासन अमित कुमार, रेलवे फ्रेट डोर के अपर प्रोजेक्ट मैनेजर मदनलाल, भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ. राकेश टिकैत, मंडल महासचिव राजू अहलावत समेत जट नंगला, बधाई खुर्द, टबीटा गांव के किसानों की पीडब्लूडी के डाक बंगले पर बैठक हुई, जिसमें कॉरिडोर के अधिकारियों ने कहा कि सभी किसानों को अनुदान की धनराशि दी जाएगी। भाकियू प्रवक्ता चौ. राकेश टिकैत ने बताया कि एक खाते में दर्ज सभी किसानों को अनुदान का लाभ देने पर सहमति बनी है, जिसके चलते आगामी 25 नवंबर का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है।

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