कालोनी के लिए एक इंच भूमि भी नहीं देंगे, किसानों का एलान-जबरन जमीन ली तो जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे
मुजफ्फरनगर में दिल्ली-देहरादून हाईवे के निकट तीन गांवों के किसान आवास विकास परिषद द्वारा कालोनी निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने पंचायत में निर्णय लिया कि वे अपनी उपजाऊ भूमि कालोनी के लिए नहीं देंगे और जबरन अधिग्रहण होने पर जान देने को भी तैयार हैं। उन्होंने भूमि सर्वे का विरोध करने और अधिकारियों से वार्ता न करने का भी फैसला किया।

मुजफ्फरनगर के शेरनगर में हुई पंचायत को सम्बोधित करता किसान। सौ. किसान
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। दिल्ली-देहरादून हाईवे के निकट तीन गांवों में आवास-विकास परिषद की कालोनी निर्माण का ग्रामीण व किसान विरोध कर रहे हैं। मामले को लेकर शेरनगर में पंचायत कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। किसानों ने कहा कि कालोनी के लिए वे अपनी एक इंच भूमि भी नहीं देंगे। जबरन भूमि अधिग्रहण किया गया तो किसान अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। भूमि सर्वे और अधिग्रहण का विरोध करने की रणनीति तैयार की गई।
मंगलवार को शेरनगर स्थिति चौधरी हनीफ के घेर में किसानों की पंचायत की गई, जिसमें मनोज राठी, सुकेश कुमार अधिवक्ता, हरीश भूषण, मोहम्मद तौसीफ, प्रमोद राठी, मनोज गुर्जर ने कहा कि आवास-विकास परिषद ने खतौली, मुजफ्फरनगर के शाकुंतलम आवासीय कालोनी के बाद 500 करोड़ रुपये से शेरनगर, धंधेड़ा और बिलासपुर की कालोनी निर्माण का खाका तैयार किया है। इसका गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिल्ली की हेनटेक इंजीनियरिंग एंड प्राइवेट कंपनी को भूमि सर्वे का ठेका दिया गया है।
किसानों ने कहा कि यह उपजाऊ भूमि किसानों के आजीविका का साधन है, इसके माध्यम से किसान के परिवार पालन-पोषित हो रहे हैं। आवासीय कालोनी के लिए लैंड पुलिंग की योजना है। जिसके माध्यम से किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। परिषद का दावा है कि वह भूमि को विकसित करने के बाद किसानों को हिस्सा देगी, लेकिन इस पर सहमति नहीं है। भूमि को नहीं दिए जाने का निर्णय पारित किया गया। साथ ही छह गांव के किसान एकत्र होकर सर्वे को नहीं होने दिया जाएगा तथा इस मामले में आवास विकास के किसी भी अधिकारी से कोई वार्ता नहीं होगी। जबरन भूमि अधिग्रहण होगा तो किसान जान देने के लिए भी तैयार बैठा है।
भूमि अध्यापित अधिकारी से जुटाया रिकार्ड
आवास-विकास परिषद को लगभग 284.1043 हेक्टेयर भूमि कालोनी के लिए अर्जित करनी है। गजट नोटिफिकेशन और किसानों की लगभग 500 से अधिक आपत्तियां आई हैं। मुआवजे की फाइल को भूमि अध्यापित अधिकारी (एसएलओ) को भेजी जाएगी। यहां से सभी किसानों को मुआवजे का अवार्ड घोषित होगा। किसानों को धारा-29 के तहत नोटिस मिले हैं, अब धारा-30 के अधीन सुनवाई की जाएगी।
एक नजर में आंकड़ा
-233.8144 हेक्टेयर भूमि शेरनगर गांव
- 35.5319 हेक्टेयर भूमि बिलासपुर गांव
-16.758 हेक्टेयर भूमि धंधेड़ा गांव
- 284.1043 हेक्टेयर कुल भूमि अर्जन प्रस्तावित

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