वकीलों ने की कलमबंद हड़ताल..प्रधानमंत्री को भेजा मांग-पत्र
तहसील बार एसोसिएशन ने भारत सरकार के तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय बनाए जाने की योजना के विरोध में कलमबंद हड़ताल की। अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री और न्याययिक आदि कार्य नहीं किए। ह
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। खतौली तहसील बार एसोसिएशन ने भारत सरकार के तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय बनाए जाने की योजना के विरोध में कलमबंद हड़ताल की। अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री और न्यायिक आदि कार्य नहीं किए। हड़ताल से कार्य प्रभावित रहा। अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को दिया।
उप्र बार काउंसिल इलाहाबाद के आह्वान पर शुक्रवार को खतौली तहसील बार एसोसिएशन ने कलमबंद हड़ताल रखी। पूर्ण रूप से कार्य बंद रखा गया। अधिवक्ताओं के हड़ताल पर होने से कार्य प्रभावित रहे। तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष चतरपाल सिंह व महासचिव दिमाग सिंह ने बताया कि भारत सरकार की प्रत्येक तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय बनाने की योजना है। उप्र बार काउंसिल ने ग्राम न्यायालय बनाने की योजना का विरोध किया गया। प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार भगत सिंह को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में जगदीश आर्य, नवीन उपाध्याय, राजवीर सिंह, अशोक अहलावत, जगवीर, अमित त्यागी, सत्यप्रकाश, कपिल, बीडी आर्य, बिजेंद्र, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे।