मुरादाबाद । सूबे के पंचायतीराज एवं लोक निर्माण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चौधरी भूपेंद्र सिंह, भाजपा के नगर विधायक रितेश गुप्ता समेत 60 लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट से जमानती वारंट जारी हो गया है। सभी को 11 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश होना है।

हाईकोर्ट की बेंच में हो रही सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज राजनीतिक मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट की बेंच में हो रही है। मुरादाबाद जिले में कांठ में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर चल रहा मामला भी हाईकोर्ट की बेंच में पहुंच गया है। वर्ष 2016 से एसीजेएम अदालत में सुनवाई चल रही थी। निरंतर सभी पहुंच रहे थे। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने की खबर समय पर नहीं लगी तो मुकदमे में वांछित सभी आरोपितों के खिलाफ वारंट जारी हो गए हैं। इनमें पंचायती राज राज्यमंत्री समेत 60 आरोपितों के खिलाफ वारंट जारी होने पर भाजपाइयों में खलबली मची है।

यह है पूरा मामला

वर्ष 2014 में कांठ के गांव अकबरपुर चेंदरी गांव में मंदिर से लाउडस्पीकर उतारने को लेकर विवाद हो गया था। दोनों ही पक्षों के विवाद होने पर पुलिस तैनात की गई। महापंचायत के दिन रेलवे टै्रक के किनारे विरोध प्रदर्शन हुआ। ट्रेन के चालक को बंधक बना लिया गया था और तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रकांत की आंख पत्थर लगने से फूट गई। इस मामले में संगीन धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। साठ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी।

नहीं हुआ मुकदमा वापस

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद इस मामले में दर्ज मुकदमे को वापस करने के लिए जिलाध्यक्ष हरिओम शर्मा ने पांच जनवरी को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 190/2014 अंतर्गत धारा 147, 148, 307, 323, 338, 353, 336, 341, 337, 332, 504, 506, 343, 230 बी/34 आइपीसी व 7 क्रि.ला. एमेण्डमेंट एक्ट व 3/4 लो. स. क्षति नि. अधिनियम, 140/151 रेलवे अधिनियम कांठ में दर्ज है। इसकी सुनवाई अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट नं 14 में चल रही है। पत्र में अवगत कराया कि सपा सरकार में भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया गया।  

Posted By: Rashid

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