अल्पसंख्यकों पर मेहरबान योगी सरकार ने दिए पांच सौ करोड़

मुरादाबाद : सूबे की योगी सरकार अल्पसंख्यकों पर मेहरबान है। सरकार ने रामपुर के अल्पसंख्यक बहुल गांवों में जर्जर हो चुके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के निर्माण के लिए दो सौ करोड़ रुपये दिए हैं। इसी तरह राजकीय इंटर कालेजों के लिए 30 करोड़ और पानी की टंकियों के लिए 270 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ये सभी कार्य अल्पसंख्यक बहुल गावों में ही कराए जाने हैं। प्रदेश में जब सपा की सरकार थी, तब उसपर अल्पसंख्यकों पर ज्यादा ध्यान देने के आरोप लगते रहे, लेकिन अब भाजपा सरकार भी अल्पसंख्यकों के विकास पर पूरा ध्यान दे रही है। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण एवं ¨सचाई राज्य मंत्री बलदेव ¨सह औलख का कहना है कि भाजपा सरकार सबका साथ-सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में और सभी के लिए विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। रामपुर में छह नए राजकीय इंटर कॉलेज खोलने के लिए भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 76 गांव में पानी की टंकी के लिए पर धनराशि आवंटित कर दी है। बिलासपुर समेत पूरे जिले में अल्पसंख्यक बहुल गांव में विभिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिन गांवों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो चुके हैं, अब उन गांवों में नए स्कूल भवन बनवाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रुपये दे दिए हैं। शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिले के छह गांव में राजकीय इंटर कॉलेज खोले जा रहे हैं। इनमें बिलासपुर क्षेत्र के मुबारकपुर, खेमपुर, अनवरिया, पइपुरा, चंद्रकला गांव शामिल हैं। सैदनगर ब्लॉक के दिलपुरा गांव में भी राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना कराई जाएगी। इन सभी के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। एक इंटर कालेज पर पांच करोड़ सात लाख रुपये खर्च होंगे। जिले में अल्पसंख्यक बहुल गांव में पानी की टंकी बनवाने के लिए भी सरकार ने बड़े पैमाने पर धनराशि मुहैया कराई है। 62 गांव में पानी की टंकी और पाइप लाइन बिछाने के लिए पैसा मिल चुका है, जबकि 14 अन्य गांव में भी पानी की टंकी बनाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। शीघ्र ही इन गांव में भी पानी की टंकी बनाने के साथ ही पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू करा दिया जाएगा। एक टंकी के निर्माण पर साढ़े तीन से पांच करोड़ रुपये तक की लागत आएगी। छोटे गांव में कम और बड़े गावं में ज्यादा पाइप लाइन बिछेगी, इसलिए बड़े गांव में ज्यादा लागत आएगी। जिले में राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए भूमि का चयन किया जा रहा है। फसलों की मुफ्त में ¨सचाई राज्यमंत्री ने बताया कि जिले के 72 गांव में राजकीय नलकूप की भी स्थापना कराई जा रही है इन नलकूपों के जरिए किसानों की फसलों की मुफ्त में ¨सचाई की जाएगी। एक नलकूप के निर्माण पर 35 से 50 लाख तक की लागत आएगी। अब गूल बनाने के बजाय पाइप लाइन बिछाई जाएगी।