मिलेगी सौगात, आवास का सपना होगा अपना

मुरादाबाद : प्रधानमंत्री आवास के लिए 28 लाख वर्ग मीटर भूमि की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए मुविप्रा, नगर निगम, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, अरबन सीलिंग की भूमि का सर्वे होगा। जमीन खोजने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।

जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर शासन की मंशा से अवगत कराया। कहा कि प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने हैं। इसके लिए शासकीय भूमि का पता लगाया जाए। यहा बता दें कि अरबन सीलिंग के अलावा मुविप्रा की 55 हजार वर्ग मीटर भूमि है। 1.9 लाख वर्ग मीटर आवास विकास के पास है। इसके अलावा अन्य जगह शासकीय भूमि की तलाश की जा रही है।

नजूल की 1.40 वर्ग मीटर भूमि फ्री होल्ड नही

नजूल की 1.40 लाख वर्ग मीटर भूमि का सर्वे कराया जा रहा है। इनमें अधिकाश पर विद्यालय चल रहे हैं। इनकी पट्टे की अवधि बीत चुकी है। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त को निर्देशित किया कि जो शिक्षण संस्थान नजूल की भूमि का फ्री होल्ड नहीं कराते हैं। उनको नोटिस दिया जाए, उसके बाद जमीन को खाली कराया जाएगा। उसका अधिग्रहण किया जाएगा।

सीमा के समीपवर्ती गावों में भूमि की तलाश

जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों से नगर निगम की सीमा के गावों के अलावा विकास प्राधिकरण के क्षेत्र से सटे गावों में भूमि की तलाश के आदेश दिए हैं। इसको लेकर जल्द ही रिपोर्ट मागी गई है। बैठक में विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, आवास विकास, सिंचाई विभाग, अरबन सीलिंग, ग्राम समाज की भूमि से जुड़े अधिकारी मौजूद थे।

2022 तक बनेंगे 20 हजार आवास

प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण के लिए प्रशासन के साथ ही अन्य विभागों ने मिलकर जमीन की तलाश शुरू कर दी है। जनपद में आगामी 2022 तक 20 हजार आवासों का निर्माण किया जाएगा।

जमीन तलाशने के निर्देश : जिलाधिकारी

प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण करने के लिए संबंधित विभागों से 15 दिनों में जमीन तलाशने के साथ ही कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम चरण में साढ़े सात हजार आवासों का निर्माण किया जाएगा। आवासों के निर्माण में भूमि की कोई समस्या नहीं है।

राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी