यूपी में 30 हजार करोड़ की बेनाम संपत्तियों को मरम्मत कराकर बेचने की तैयारी में सरकार, कायाकल्प के लिए देगी बजट

एमडीए की सीतापुरी-दससराय, अमृत कुंज, उद्यम विहार, ढक्का क्षेत्र में अरावली, पीएम आवास योजना समेत कई योजनाओं में संपत्तियां बिक्री की प्रतीक्षा में हैं। इनमें आवासीय प्लाट और स्कूल के लिए आरक्षित प्लाट भी शामिल हैं। पिछले एक साल में एमडीए की विभिन्न योजनाओं के करीब 60 से 70 आवास ही बिक सके हैं। प्रदेश के 28 विकास प्राधिकरणों में भी यही स्थिति है।

सरकार ऐसी संपत्तियों को प्रदेशभर में री-लांच करेगी। पुरानी या खराब स्थिति वाली संपत्तियों में जरूरत के अनुसार मरम्मत, रंगाई-पुताई, बाहरी स्वरूप में सुधार, बिजली-पानी की सुविधाएं दुरुस्त करने के साथ क्षेत्र का सुंदरीकरण कराया जाएगा।

खाली प्लाटों के मामले में सड़क, प्रकाश व्यवस्था, पार्क और अन्य उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि खरीदार को संपत्ति का स्वरूप दिखाई दे। इन कार्यों के लिए प्रदेश सरकार धन उपलब्ध कराएगी। इसके बाद एमडीए मौजूदा दरों पर संपत्तियां बेचेगा।

अब संपत्तियों को बेहतर स्वरूप देकर दोबारा उतारने की तैयारी है। एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने बताया कि बिक्री के लिए शेष संपत्तियों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। जहां जरूरत होगी, वहां सुविधाओं और बाहरी स्वरूप में सुधार कराया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार संपत्तियों को री-लांच कर बिक्री बढ़ाने पर काम किया जाएगा।

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