सिस्टम की सुस्ती ने रोकी समाज कल्याण विभाग की जांच फाइल, न‍िदेशालय तक नहीं पहुंची फर्जी शादियों की रिपोर्ट

दरअसल, समाज कल्याण विभाग की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जिम्मेदारी व्यक्ति-आधारित न होकर सिस्टम-आधारित नहीं बन पाई। एक अधिकारी के न रहने से पूरा तंत्र ठप हो जाता है, जिससे गंभीर प्रकरण भी महीनों तक ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। सामूहिक विवाह योजना की जांच रिपोर्ट के साथ सभी संलग्नक, साक्ष्य और बयान फाइल में मौजूद हैं।

अब केवल संस्तुति-सहमति की प्रक्रिया बाकी है, जो आगे बढ़ने के लिए उच्च स्तर की मुहर मांगती है। मगर जिस तरह से फाइल अनुमोदन की एक-एक सीढ़ी तय करती है, वह अपने आप में बड़ा सवाल है। यह सिस्टम ही ऐसा है कि अगर एक दस्तखत न हो तो पूरी रिपोर्ट महीनों तक रुकी रहती है। कार्रवाई व्यक्ति नहीं, प्रक्रिया की रफ्तार पर निर्भर करती है।

कागजी जांच बनाम जमीनी सच्चाई

जिले के भगतपुर टांडा के अलावा कुंदरकी, मूंढापांडे, डिलारी और बिलारी से एक जैसी शिकायतें सामने आई हैं। जांच में जो फर्जी जोड़े पकड़े गए, उनके बयान तक फाइल में दर्ज नहीं हैं। यानी जमीनी स्तर की सच्चाई और कागजी जांच में भारी अंतर बना हुआ है। इससे यह भी जाहिर होता है कि योजना निगरानी व्यवस्था केवल नाम की है। फर्जी विवाहों से जुड़ी ब्लाक रिपोर्ट में कई खामियां हैं।

कहीं लाभार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं, तो कहीं विवाह आयोजन के प्रमाण पत्र ही गायब हैं। फिर भी इन्हें पूर्ण फाइल मानकर जिले को भेज दिया गया। यही वह प्रक्रिया है, जहां से सिस्टम में भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। नीचे की गलती ऊपर जाकर औपचारिक स्वीकृति बन जाती है। सिस्टम की एक और बड़ी खामी है। जिन लाभार्थियों पर अपात्रता साबित हो चुकी है, उनमें से कुछ के नाम स्थानीय प्रतिनिधियों की सिफारिश से जुड़े बताए जाते हैं। इस वजह से विभागीय अधिकारी अक्सर निर्णायक कार्रवाई से बचते हैं।

फर्जी विवाहों की सूची