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Scam in Gram Panchayats : जिला स्तरीय अधिकारी करेंगे निलंबित सचिवों की जांच, हुआ था करोड़ों का घोटाला

Scam in Gram Panchayats जांच रिपोर्ट मंगाई जा रही है। इसके बाद ही उनकी विभागीय जांच के लिए अधिकारी नामित किए जाएंगे। सचिवों के निलंबन से करीब 117 ग्राम पंचायतों का विकास प्रभावित हो रहा है। इन ग्राम पंचायतों का कार्यभार दूसरे सचिवों को सौंपने का काम होगा।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 18 Nov 2021 03:39 PM (IST)Updated: Thu, 18 Nov 2021 03:39 PM (IST)
Scam in Gram Panchayats : जिला स्तरीय अधिकारी करेंगे निलंबित सचिवों की जांच, हुआ था करोड़ों का घोटाला
सचिवों के निलंबन से ग्राम पंचायतों का विकास थमा।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Scam in Gram Panchayats : जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी ने शासन के आदेश पर निलंबित किए गए पांचों ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के ख‍िलाफ जांच अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। नामित अधिकारी सभी सचिवों के कारनामों की विस्तार से जांच करके रिपोर्ट डीपीआरओ को साैंपेंगे। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।

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प्रशासकों के कार्यकाल के दौरान करोड़ों का गोलमाल करने का मामला पकड़ में आने के बाद कार्रवाई होने का सिलसिला शुरू हो गया है। शासन ने सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने पर नौ सचिवों, दो सहायक विकास अधिकारियों के साथ पूर्व जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार सिंह को भी निलंबित कर दिया है। निलंबित ग्राम विकास अधिकारी इंतेजार हुसैन की विभागीय जांच चल रही है। इसके अलावा नरेश सिंह की जिला उद्यान अधिकारी गया प्रसाद, अथर फहीम की जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुपमा शांडिल्य, मोहन सिंह की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही और अंकित कुमार की विभागीय जांच समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार को दी गई है। यह अधिकारी सचिवों पर लगे आरोपों की बारीकी से जांच करेंगे। कार्रवाई अभी और भी कर्मचारियों के खिलाफ होनी है। डीपीएम सलीम अहमद पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। उन्होंने पूर्व डीपीआरओ के मौखिक आदेश पर डोंगल सक्रिय कराए। जिनके माध्यम से लाखों रुपये की निकासी प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने के बाद हो गई है। जिला विकास अधिकारी गोविंद पाठक ने बताया कि चार ग्राम विकास अधिकारी भी शासन से हुई जांच के बाद निलंबित हुए हैं। जांच रिपोर्ट मंगाई जा रही है। इसके बाद ही उनकी विभागीय जांच के लिए अधिकारी नामित किए जाएंगे। सचिवों के निलंबन से करीब 117 ग्राम पंचायतों का विकास प्रभावित हो रहा है। इन ग्राम पंचायतों का कार्यभार दूसरे सचिवों को सौंपने का काम होगा।


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