वेंडरों का 90 फीसद लाइसेंस शुल्क माफ करेगा रेलवे,कमेटी के पास होंगे कई अधिकार Moradabad News
डीसीएम की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यी कमेटी का गठन। शुल्क माफ करने बढ़ाने-घटाने का कमेटी को होगा अधिकार। इसके अलावा कई अन्य अधिकार कमेटी के पास।
मुरादाबाद (प्रदीप चौरसिया)। रेलवे बोर्ड ने रेलवे स्टेशनों पर खानपान चालू करने के उद्देश्य से 90 फीसद तक लाइसेंस शुल्क कम करने का आदेश दिया है। मंडल स्तर पर तीन सदस्यीय कमेटी को अंतिम निर्णय लिया जाना है। मुरादाबाद मंडल में कमेटी का गठन हो गया है।
लॉकडाउन में 22 मार्च से 31 मई तक ट्रेनों को संचालन बंद कर दिया था। पहली जून से सीमित संख्या में कोविड स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू है लेकिन, प्लेटफॉर्म पर खान-पान की व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। मुरादाबाद मंडल से ही 14 जोड़ी ट्रेनें गुजरती है। कई ट्रेनों में पेंट्रीकार नहीं हैैं। जिस ट्रेन में पेंट्रीकार है, उसमें चालू नहीं हो सकी। इन ट्रेनों में खाना उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने वेंडर अधिकृत किए हैं। ट्रेन शुरू होने के बाद प्लेटफार्मों पर स्टॉल संचालक और ट्रेनों के अंदर वेंडर खाना बेचने को तैयार नहीं हैैं। स्टॉल संचालक व वेंडरों का कहना है कि सीमित ट्रेन चलती है, इसमें खाने की बिक्री करने पर नुकसान होगा। छोटे स्टॉल संचालकों व वेंडरों को प्रतिदिन न्यूनतम नौ हजार लाइसेंस शुल्क देना पड़ता है। बोर्ड ने निर्देश दिए कि वेंडरों का लाइसेंस शुल्क सशर्त 90 फीसद तक माफ करने के लिए प्रत्येक मंडल में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो स्टेशनों पर ट्रेन व यात्रियों की संख्या के आधार पर छूट देने पर विचार करेगी।
उत्तर रेलवे जोन में एक हजार से अधिक स्टॉल
उत्तर रेलवे जोन के स्टेशनों पर एक हजार से अधिक स्टॉल और छह हजार वेंडर खान-पान व अन्य सुविधाएं देते हैं। मुरादाबाद रेल मंडल में 250 स्टॉल व 12 सौ वेंडर यात्रियों को खाना आदि उपलब्ध करते हैं। प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा ने बताया कि बोर्ड के आदेश पर मुरादाबाद रेल मंडल में मंडल वाणिज्य प्रबंधक ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित किया है। इसमें मंडल लेखा व वित्त अधिकारी और मंडल परिचालन प्रबंधक सदस्य हैं। इसके बाद सभी स्टेशनों पर खान-पान का स्टॉल व चालू हो जाएगा।