अब टेलीफोन एक्सचेंज बनेंगे सरकारी कार्यालय के हब Moraabad News
घाटे में चल रही बीएसएनएल ने आमदनी बढ़ाने के लिए एक्सचेंजों को सरकारी कार्यालयों का हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
मुरादाबाद, जेएनएन : टेलीफोन एक्सचेंज शीघ्र ही सरकारी दफ्तरों के हब बनने वाले हैं। एक ही छत के नीचे कई सरकारी विभागों के दफ्तर आ जाने से लोगों को सहूलियत होगी। साथ ही बीएसएनएल की आमदनी भी बढ़ेगी। बीएसएनएल ने टेलीफोन, ब्राडबैंड, मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाया है। इसके तहत जगह-जगह टेलीफोन एक्सचेंज के बजाय सेंट्रेलाइज एक्सचेंज बनाएं जाएंगे। उत्तर भारत का सेंट्रेलाइज एक्सचेंज चंडीगढ़ में बनाया गया है। उत्तर भारत के जिले, तहसील व ग्रामीण क्षेत्रों के टेलीफोन एक्सचेंज व मोबाइल एक्सचेंज में लगे बड़े उपकरणों को हटाकर छोटे उपकरण लगाए जा रहे हैं। इससे टेलीफोन एक्सचेंज का भवन खाली हो रहे हैं।
तीन से चार मंजिला भवन में होता है एक्सचेंज
शहरी क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज तीन से चार मंजिल होते हैं लेकिन, नए उपकरण लगाने के बाद दो मंजिल खाली हो गए हैं। महानगर के मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज में काफी जगह खाली है।
आवासीय परिसर भी हैं खाली
लगातार बीएसएनएल में कर्मचारी व अधिकारी का पद खत्म किए जा रहे है। इससे रामगंगा विहार स्थिति बीएसएनएल के आवासीय परिसर में क्वार्टर खाली पड़े हुए हैं।
खाली दफ्तर और आवास को उठाएगा किराए पर
बीएसएनएल आर्थिक तंगी से निपटने के लिए खाली स्थान व क्वार्टर को सरकारी व अद्र्ध सरकारी व कर्मियों को किराये पर दिया जाएगा। किराया तो सर्किल रेट से लिया जाएगा। आवास का किराया सरकारी नियम के अनुसार लिया जाएगा।
भारतीय खाद्य निगम ने साधा संपर्क
नया आफर आने के बाद भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी खाली क्वार्टर किराया पर लेने के लिए बीएसएनएल अधिकारियों से संपर्क किया है। महाप्रबंधक संजय प्रसाद ने बताया कि टेलीफोन एक्सचेंज में खाली हो रहे स्थान को सरकारी आफिसों को किराए पर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों व कर्मियों को भी क्वार्टर किराया पर दिया जा सकता है।