Move to Jagran APP

Moradabad coronavirus news : कोरोना से संक्रमित अधिवक्ता को मिलेगी आर्थिक मदद

Moradabad coronavirus news जिले में कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। अधिवक्‍ताओं के संक्रमित होने की वजह से कचहरी का भी कामकाज प्रभावित होना लगा है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Mon, 07 Sep 2020 11:49 AM (IST)Updated: Mon, 07 Sep 2020 11:49 AM (IST)
Moradabad coronavirus news : कोरोना से संक्रमित अधिवक्ता को मिलेगी आर्थिक मदद
Moradabad coronavirus news : कोरोना से संक्रमित अधिवक्ता को मिलेगी आर्थिक मदद

मुरादाबाद। कोरोना महामारी का प्रभाव कचहरी के कामकाज पर पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी। रविवार को लखनऊ में बार काउंसिल के सदस्य अब्दुल रज्जाक ने दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष विनय कौशिक और महासचिव अभिषेक भटनागर को बुलाकर 17 लाख 60 हजार रुपये का चेक सौंपा है। दि बार के महासचिव ने बताया कि जनपद में आर्थिक रूप से कमजोर और कोरोना संक्रमित हुए 22 अधिवक्ताओं को इस धनराशि से मदद प्रदान की जाएगी।

loksabha election banner

अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद लेने के लिए बार एसोसिएशन के कार्यालय में नौ से 25 सितंबर तक आवेदन करना होगा। जिसमें उन्हें अपना प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के साथ अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों इन आवेदनों पर विचार-विमर्श करने के बाद धनराशि जारी करने की कार्रवाई करेंगे। बार काउंसिल से मिली धनराशि जिले में ठाकुरद्वारा, बिलारी, चन्दौसी, कांठ और सदर तहसील में कार्यरत अधिवक्ताओं को दी जाएगी। इससे पहले दि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बार काउंसिल को लॉकडाउन के दौरान आर्थिक रूप से परेशान रहे अधिवक्ताओं की एक सूची भेजी थी, जिसमें 2,846 अधिवक्ताओं के नाम शामिल थे। बार महासचिव ने कहा कि सूची में शामिल अधिवक्ताओं के साथ ही तहसीलों के भी अधिवक्ताओं की मदद की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.