मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत करा दी नाबालिग लड़कियों की शादी, अब कार्रवाई की तैयारी Amaroha news
धोखाधड़ी कर सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने वालों के हौसले कितने बुलंद हैं एक बार फिर इसकी बानगी जिले में देखने को मिली।
अमरोहा। धोखाधड़ी कर सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने वालों के हौसले कितने बुलंद हैं एक बार फिर इसकी बानगी जिले में देखने को मिली। नौगावां सादात नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नाबालिग लड़कियों की शादी करा कर अनुदान प्राप्त कर लिया। हालांकि, मामला खुलने के बाद अब आरोपितों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच तहसीलदार मोनालिसा जौहरी को सौंपी है। उन्होंने शिकायतकर्ता व नगर पंचायत के अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने के लिए कहा है।
नगर पंचायत नौगावां सादात द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 26 तथा 2018-19 में 22 विवाह कराए गए थे। इसमें नगर पंचायत के अधिकारियों व कर्मचारियों पर कस्बे के कुछ लोगों से मिलकर नाबालिग लड़कियों की शादी कराने का आरोप लगा। मुहल्ला बंगला निवासी अफसर अली द्वारा जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच कराने की मांग की गई थी। उन्होंने नाबालिग बच्चियों के नाम व जानकारी भी दी थी। उनका कहना था कि कक्षा दस में पढऩे वाली छात्राओं को बालिग दिखाकर उनकी शादी कराने के बाद अनुदान राशि ली गई है। इसके साथ ही कस्बे के ही युवक अली हैदर ने भी योजना के तहत अपनी शादी न होने का दावा किया था। इस मामले को दैनिक जागरण ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। मामला प्रकाश में आने के बाद नगर पंचायत के अधिकारियों व जालसाजों में खलबली मच गई थी। हालांकि पूर्व में भी इसकी जांच तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ईओ नौगावां सादात को सौंपी गई थी लेकिन, उस जांच को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्र द्वारा तहसीलदार नौगावां सादात मोनालिसा जौहरी को जांच करने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद तहसीलदार ने शिकायतकर्ता व नगर पंचायत अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने के लिए कहा है। इस बारे में तहसीलदार ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर वह इस मामले में जांच कर रही हैं। दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।