जीएसटी : ‘स्लीपिंग मॉड्यूल’ फर्मों से अरबों की जीएसटी चोरी, एसआइबी और एसआइटी की बड़ी कार्रवाई

केवल कागजों पर कारोबार दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के माध्यम से 368 करोड़ रुपये की जीएसटी छूट ली गई। यह पूरा मामला 24 अक्टूबर को सामने आया, जब मुरादाबाद में दो ट्रक स्क्रैप पकड़े गए। जांच में पाया गया कि फर्जी फर्मों ने 1970 करोड़ रुपये का कागजी टर्नओवर दिखाया था। ये फर्में हकीकत में कोई उत्पादन या बिक्री नहीं करती थीं, बल्कि केवल बिलिंग के जरिए एक-दूसरे को खरीद-बिक्री दिखाकर टैक्स लाभ उठाती थीं।

विभाग ने पूरे नेटवर्क को ‘स्लीपिंग माड्यूल’ नाम दिया है। यानी ऐसी फर्में जो केवल कागज पर सक्रिय हैं। उनका वास्तविक कारोबार नहीं है। फिर यहीं से दिल्ली के एसआर ट्रेडर्स से मुरादाबाद मंडल की नौ समेत प्रदेश की 20 फर्मों को छूट की रकम का हिस्सा आनलाइन भेजा गया। अब इन सभी फर्मों के मासिक टर्नओवर, ई-वे बिल आदि चेक होंगे।

जांच के दौरान पता चला कि इस सिंडिकेट की जड़ें केरल तक फैली हुई हैं। वहां की जीके ट्रेडर्स नामक फर्म को फर्जी लेन-देन के आधार पर 27 करोड़ रुपये की आईटीसी छूट मिली। यही फर्म दिल्ली की एसआर ट्रेडर्स से जुड़ी हुई थी, जिसने मुरादाबाद मंडल की नौ फर्मों सहित पूरे प्रदेश की 20 फर्मों को यह रकम आनलाइन ट्रांसफर की।

इस तरीके से केरल से लेकर दिल्ली और फिर मुरादाबाद तक फर्जी टैक्स क्रेडिट का चैनल बनाया गया था। यह पूरा नेटवर्क डिजिटल फ्राड का एक आधुनिक उदाहरण है, जिसमें जीएसटी के ऑनलाइन सिस्टम का दुरुपयोग करके अरबों की कर चोरी की गई। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इस प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू भी सामने आ सकते हैं, इसलिए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

मुरादाबाद से खुला यह जीएसटी चोरी का जाल अब राष्ट्रीय स्तर के कर अपराध की शक्ल ले चुका है। केरल से दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश तक फैले इस सिंडिकेट ने सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ का चूना लगाया। अब जांच एजेंसियां इस नेटवर्क के हर ‘स्लीपिंग माड्यूल’ को जागृत कर सबूत जुटा रही हैं। आने वाले दिनों में कई बड़ी गिरफ्तारियां और फर्मों के लाइसेंस निरस्त होने की संभावना है।

 

इस प्रकरण की तह तक जाने के लिए तकनीकी जांच और डेटा एनालिसिस का सहारा लिया जा रहा है। प्रत्येक फर्म की डिजिटल गतिविधियों, बिलिंग पैटर्न, बैंक ट्रांजेक्शन और मोबाइल आईपी एड्रेस तक ट्रैक कर रहे हैं। चोरी करने वालों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।

- अशोक कुमार सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड वन राज्यकर मुरादाबाद जोन