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चीनी मिलों पर सरकार सख्त : भुगतान नहीं करने पर होगी एफआइआर

गन्ना भुगतान नहीं मिलने से किसान आर्थिक तौर पर परेशान हैं। किसानों की समस्याएं सुनने के बाद मंडलायुक्त ने चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैंष

By RashidEdited By: Published: Wed, 28 Nov 2018 12:20 PM (IST)Updated: Wed, 28 Nov 2018 12:45 PM (IST)
चीनी मिलों पर सरकार सख्त : भुगतान नहीं करने पर होगी एफआइआर
चीनी मिलों पर सरकार सख्त : भुगतान नहीं करने पर होगी एफआइआर

मुरादाबाद, जेएनएन। किसान गन्ना मूल्य का भुगतान और क्रय केंद्रों पर तौल कराने की व्यवस्था में सुधार लाने की मांग कर रहे हैं तो मिल मालिकान साफ्ट लोन का बहाना कर किसानों को उलझाए रखने में लगे हैं। मंडलायुक्त अनिल राज कुमार ने चीनी मिलों के पेंच कसे हैं और चेतावनी दी है कि 30 नवंबर तक किसानों का पूरा भुगतान नहीं करने वाली चीनी मिलों पर दया बनाए रखने के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी।

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किसानों ने बताईं समस्याएं 

सोमवार को किसान संगठनों के राष्ट्रीय एवं मंडल स्तरीय नेताओं ने मंडलायुक्त के दरबार में गुहार लगाई तो उन्होंने चीनी मिल प्रबंधन व गन्ना विभाग के अधिकारियों को तलब कर लिया। किसानों का दुख दर्द सुनने के बाद एक.एक अधिकारी से समस्याएं न सुलझने का कारण पूछा। मिल प्रबंधन के पेंच कसे तो कमोबेश सभी ने किए गए वादे के मुताबिक 30 नवंबर तक भुगतान करने का आश्वासन तो दिया लेकिन परेशानियों से भी अवगत कराया। भाकियू अराजनीतिक असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने कई ऐसी समस्याओं से अवगत कराया जिनके दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन जमीन पर उनका असर नहीं है। मंडल अध्यक्ष आनंद पाल सिंह ने किसानों की समस्याओं का निराकरण करने की बात उठाई। मंडल उपाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह गन्नाए बिजली व सड़क समस्याओं से अवगत कराया। मंडलायुक्त अनिल राज कुमार ने चीनी मिल प्रबंधन को समय रहते गन्ना मूल्य भुगतान करने के निर्देश दिए। उप गन्ना आयुक्त राजेश मिश्रए अगवानपुर चीनी मिल के महाप्रबंधक गजेंद्र सिंह ने समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन दिया। 

उप गन्ना आयुक्त से मिले किसान

गन्ना क्रय केंद्रों की समस्या किसानों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। इसी के तहत किसानों ने उप गन्ना आयुक्त राजेश मिश्र को समस्याओं से अवगत कराया। मंगलवार को दर्जनों किसान गन्ना भवन पहुंचे। नए क्रय केंद्र खोलने की मांग की। उनका कहना था कि मिलों ने कई क्रय केंद्र रेलवे लाइन के पार खोल दिए हैं जिन पर जान जोखिम में डालकर गन्ना ले जाना पड़ता है। डीसीसी ने जिला गन्ना अधिकारी अमरोहाए सम्भल को क्रय केंद्रों नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने असमोलीए मझावलीए बिलारीए करीमगंजए बेलवाड़ाए रानीनागल चीनी मिलों द्वारा चालू किए गए क्रय केंद्रों की समीक्षा करने की बात कही है।

वीनस शुगर मिल के बैंक खाते सीज 

आठ साल बाद भी किसानों का बकाया गन्ना भुगतान न करने पर एसडीएम ने चन्दौसी की वीनस शुगर मिल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम के आदेश पर एक्सिस और पंजाब नेशनल बैंक में मिल के खाते सीज कर दिए हैं। सोसायटी ने कई साल पहले एक करोड़ 77 लाख 74 हजार रुपये की आरसी जारी की थी।

किसानों का यह बकाया भुगतान वर्ष 2010.11 सत्र का है। भुगतान न होने पर प्रशासन ने चीनी मिल को सीज कर दिया था। कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ थाए लेकिन इसके बाद भी चीनी मिल संचालकों ने किसानों का भुगतान नहीं किया। किसानों की समस्या को देखते हुए पिछले सत्र में सरकार ने मिल शुरू करा दी थी। इसके बाद भी मिल संचालक ने किसानों का भुगतान नहीं किया। कई साल पहले सोसायटी ने एक करोड़ 77 लाख 74 हजार की आरसी जारी की थी। आरसी जारी करने के बाद भी जब चीनी मिल संचालक ने किसानों का भुगतान नहीं किया तो एसडीएम महेश प्रसाद दीक्षित ने मंगलवार को मिल के एक्सिस व पंजाब नेशनल बैंक के खातों को सीज करा दिया। बैंकों को आदेश दिया गया है कि खातों से धनराशि न निकाली जाए।

हमें नहीं खाते सीज होने की जानकारी 

मिल अध्यासी धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि हमें खाते सीज होने की जानकारी नहीं है। मंगलवार को भी हमने अपने खातों से लेनदेन किया है। प्रमुख सचिव व जिलाधिकारी को लिखित सूचना है कि हमें गन्ना बकाया भुगतान तीन साल में देना है। पहली किस्त वर्ष 2017.18 की समय से अदा कर दी गई है। दूसरी किस्त 2018.19 की भी समय से दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017.18 का गन्ना भुगतान की एडवाइज एक दो दिन में किसानों के खातों में पहुंच जाएगी। यदि खाते सीज करने की कोई बात है तो जिला प्रशासन से अनुरोध कर जल्द ही खाते खुलवा लिए जाएंगे। 


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