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मुरादाबाद के परिवहन विभाग में अब नहीं चलेगी दलालोंं की दादागिरी और कर्मचारियों की मनमानी, नियत समय पर होगा काम

मुरादाबाद परिवहन विभाग में दलालों के चक्कर में फंसकर लोग अपना पैसा तो गंवाते ही हैं और काम भी समय पर नहीं हो पाता है। यही हाल कर्मचारियों का भी रहता है। उनकी मनमानी से लोगों के काम महीनों लटके रहते हैं। इसको देखते हुए विभाग ने योजना बनाई है।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Wed, 06 Jan 2021 05:21 PM (IST)Updated: Wed, 06 Jan 2021 05:21 PM (IST)
मुरादाबाद के परिवहन विभाग में अब नहीं चलेगी दलालोंं की दादागिरी और कर्मचारियों की मनमानी, नियत समय पर होगा काम
दलालों और कर्मियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए डिजिटल इंडिया का सहारा लिया जा रहा है।

मुरादाबाद, जेएनएन। परिवहन विभागमें दलालों का बोलबाला रहता है। उनके जरिये कोई भी काम कराया जाए तो वह पूरा हो जाता है। जबकि सीधे कर्मचारी से काम कराना हो तो वह कब पूरा होगा इसका पता नहीं होता। विभाग को दलालों से मुक्त करने और कर्मचारियों की मनमानी रोकने के लिए योजना बनाई गई है। ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य काम कम समय में पूरा करने के लिए परिवहन विभाग ने न्यूनतम समय गारंटी देने की योजना शुरू की है।निर्धारित समय में काम पूरा कर ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक कर दिया है।

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सरकार ने परिवहन विभाग को दलालों से मुक्त कराने के लिए और कर्मियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए डिजिटल इंडिया का सहारा लिया है। मैनुअल सिस्टम पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ग्राहकों को सभी प्रकार के काम के लिए आनलाइन आवेदन के साथ शुल्क जमा करना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों को बायोमेट्रिक कराने के लिए और वाहन की फिटनेस कराने के लिए परिवहन विभाग आने से तारीख दी जाती है। उसके बाद लाइसेंस या अन्य काम पूरा कर ग्राहकों को डाक द्वारा भेजा जाता है। दलालों व परिवहन कर्मियों ने ग्राहकों को परेशान करने के लिए नया तरीका अपना लिया है। ग्राहकों तक लाइसेंस व अन्य काम कई माह के बाद पहुंचता है। परेशान ग्राहक परिवहन विभाग का चक्कर लगाने को मजबूर होते हैंं। इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने सभी काम के लिए जनहित गारंटी योजना शुरू किया है। आवेदन करने के साथ ही कम समय में काम पूरा करने का सिस्टम तारीख निर्धारित कर देगा। उदाहरण के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाने में न्यूतम 15 दिन का समय दिया जाएगा। योजना के तहत परिवहन विभाग से जुड़े 25 मामले न्यूनतम गारंटी योजना में शामिल किया है। जिससे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, परिचालक लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस, परमिट आदि शामिल है। इस पर निगरानी करने के लिए दर्पण पोर्टल तैयार किया गया है। जिसके द्वारा लखनऊ तक के अधिकारी निगरानी करेंगे। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि जनहित गांरटी योजना की सभी अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। कंप्यूटर द्वारा निर्धारित समय पर काम पूरा कर ग्राहकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 


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