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पीडि़त व्‍यक्ति को तत्‍काल सहायता उपलब्‍ध कराने पर जोर, इस पर योजना पर होगा काम

किसी भी तरह के उत्‍पीड़न के शिकार पीडि़त को अक्‍सर सहायता मिलने में देर हो जाती है। इससे उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 09 Aug 2020 12:15 PM (IST)Updated: Sun, 09 Aug 2020 12:15 PM (IST)
पीडि़त व्‍यक्ति को तत्‍काल सहायता उपलब्‍ध कराने पर जोर, इस पर योजना पर होगा काम
पीडि़त व्‍यक्ति को तत्‍काल सहायता उपलब्‍ध कराने पर जोर, इस पर योजना पर होगा काम

मुरादाबाद। निर्देशों पर अमल हुआ तो अब पीडि़त को तत्‍काल सहायता मिलना आसान हो जाएगा। इसके लिए उत्पीडऩ योजना पर अमल करने की तैयारी है। ऐसा होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। दरअसल जनपद के नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह शनिवार को  मुरादाबाद में थे। इस दौरान उन्‍होंने बरेली मंडल के समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की।

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बैठक में बरेली व पीलीभीत के सहायक प्रबंधकों को असंतोषजनक प्रगति पर उन्हें फटकार लगाते हुए अंतिम चेतावनी दी, वहीं बैठक में अनुपस्थित होने पर शाहजहांपुर एवं पीलीभीत के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी छात्र-छात्राओं के खातों के आधार नंबर से लिंक को सुनिश्चित किया जाए। वृद्धावस्था पेंशन, लाभार्थियों का सत्यापन, आधार ङ्क्षलकेज, बैंक सीङ्क्षडग कराये जाने तथा रिक्तियों के सापेक्ष नए लाभार्थियों का चयन करने के लिए अफसरों को निर्देश दिए। कहा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता पर निस्तारण करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने जनपदों के वृद्धा आश्रमों की नियमित चेङ्क्षकग करें। आवासित वृद्धजनों व संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य रुप से कराए। अत्याचार से उत्पीडऩ योजना के तहत पीडि़त व्यक्ति को तत्काल सहायता उपलब्ध कराए। बैठक में उप निदेशक समाज कल्याण सरोज प्रसाद, अल्संख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही, बरेली मंडल के जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंधक आदि मौजूद रहे।

योजना की संतोषजनक प्रगति न होने पर जताई थी नाराजगी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना की स्थिति संतोषजनक न होने पर उन्होंने अफसरों को फटकार लगाई। कहा कि योजना पर विशेष ध्यान दे पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराएं। वसूली योजना के तहत अत्यंत कम प्रगति होने पर बरेली एवं पीलीभीत के सहायक प्रबंधकों को अंतिम चेतावनी दी। 


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