मंडल में किसानों के 800 करोड़ दबाए बैठी हैं चीनी मिलें Moradabad News
मोहन राव मुरादाबाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीन बार निर्देश के बाद भी मुरादाबाद मंडल की चीनी मिलों ने किसानों का पूरा भुगतान नहीं किया है।
मुरादाबाद : प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीन बार निर्देश के बाद भी मुरादाबाद मंडल की चीनी मिलों ने किसानों का पूरा भुगतान नहीं किया है। हाल यह है कि आज भी मंडल की 22 चीनी मिलें किसानों के 800 करोड़ रुपये दबाकर बैठी हैं। किसानों का भुगतान नहीं होने का संज्ञान हाईकोर्ट द्वारा लिये जाने के बाद गन्ना अधिकारियों और चीनी मिल प्रबंधकों में खलबली मच गई है।
गन्ना किसानों का सबसे कम भुगतान बिजनौर जिले की चांदपुर एवं सम्भल जिले की मझौली चीनी मिल ने किया है। चांदपुर चीनी मिल ने अभी पचास प्रतिशत भी भुगतान नहीं किया है। पेराई सत्र 2019-20 की तैयारी में चीनी मिलें जुट गई हैं, लेकिन 2018-19 का गन्ना किसानों का बकाया नहीं दे रही हैं। चीनी मिलों पर भुगतान के लिए दबाव तो बनाया गया, लेकिन उसमें प्रदेश सरकार को सफलता नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने पहले 30 अगस्त, इसके बाद 30 सितंबर की तारीख तय कर दी लेकिन चीनी मिलें भुगतान नहीं कर रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने पेराई सत्र शुरू होने के पहले ही पूरा भुगतान करने का आदेश दिया है। अब हाईकोर्ट ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने का संज्ञान लेते हुए एक माह का समय दिया है। अब गन्ना अधिकारी भी चीनी मिलों पर भुगतान का दबाव बनाने लगे हैं। चीनी मिल प्रबंधन भी हाइकोर्ट के आदेश को लेकर परेशान है।
जिले में भी नहीं हुआ सौ प्रतिशत भुगतान
जिले में स्थित चार चीनी मिलों ने भी सौ प्रतिशत भुगतान नहीं किया है। कुछ दिनों पूर्व ही जिले की सभी चीनी मिलों को जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने नोटिस जारी किया था।
कैश क्रेडिट लिमिट नहीं होने से भुगतान में दिक्कत हो रही है। चीनी बेचकर भुगतान किया जा रहा है। 30 सितंबर तक पूरा बकाया भुगतान हो जाएगा। 20 मार्च तक गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों का भुगतान कर दिया गया है।
गजेंद्र सिंह, अध्याशी/महाप्रबंधक अगवानपुर चीनी मिल
गन्ना आपूर्ति के 14 दिन बाद ही भुगतान शुरू करने का नियम
प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप गन्ना किसानों का भुगतान कराया जा रहा है। उदासीनता बरतने वाली मिलों को नोटिस दिया है। हाईकोर्ट ने भी एक माह में भुगतान करने का आदेश दिया है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
अमर सिंह, उप गन्ना आयुक्त।