सूचनाएं न देने पर रजिस्ट्रार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना, वेतन से की जाएगी कटौती
आइटीआइ कार्यकर्ता व फार्मा ट्रेडर्स एसोसिएशन के जिला महासचिव जयदीप कुमार गुप्ता ने सूचना का अधिकार कानून के तहत के रजिस्ट्रार से उत्तर-प्रदेश फार्मेसी कौंसिल लखनऊ से संबंधित सूचनाएं मांगी थी। आरोप है कि फार्मेसी कौंसिल द्वारा उन्हें सूचनाएं नहीं दी गईं।
मुरादाबाद, संवाद सहयोगी। मुख्य सूचना आयुक्त ने प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना डाला। रामपुर के आइटीआइ कार्यकर्ता व फार्मा ट्रेडर्स एसोसिएशन के जिला महासचिव जयदीप कुमार गुप्ता ने सूचना का अधिकार कानून के तहत के रजिस्ट्रार से उत्तर-प्रदेश फार्मेसी कौंसिल लखनऊ से संबंधित सूचनाएं मांगी थी।
आरोप है कि फार्मेसी कौंसिल द्वारा उन्हें सूचनाएं नहीं दी गईं। जिसके चलते राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की गई। इस पर नोटिस जारी किए गए। इसके बावजूद उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में मुख्य सूचना आयुक्त ने रजिस्ट्रार पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना डाला है। जोकि उनके वेतन से काटने के आदेश दिए गए। साथ ही सूचना आयोग ने विभाग के विरुद्ध सूचना अधिकार अधिनियम के चलते अनुसाशनात्मक कार्रवाई की संतुति की है।
डीएम की बैठक से गायब अधिशासी अभियंता के वेतन पर रोक : रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा कि किसानों को सिंचाई से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए विभागीय अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ गंभीरतापूर्वक सक्रिय होकर कार्य करें। बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम के गैरहाजिर रहने पर जिलाधिकारी ने वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को सिंचाई के लिए समय पर पानी की उपलब्धता रहे। विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत बिल, विद्युत कनेक्शन अथवा विद्युत वितरण से जुड़ी समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही विद्युत चोरी के मामलों में भी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में गोल्डन कार्ड जारी करने की गति में तेजी लाई जाएं। इस संबंध में उन्होंने कहा कि गोल्डन कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत सीएससी संचालक द्वारा लापरवाही करने पर उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। मनरेगा के अंतर्गत सुंदरीकरण वाले तालाबों में मत्स्य पालन के लिए पट्टे का आवंटन कराया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि तालाबों में पानी की आपूर्ति एवं मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाओं के संबंध में जनपद के तालाबों की रिपोर्ट 30 अगस्त तक प्राप्त हो जानी चाहिए। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अनुकूल तालाबों में मत्स्य पालन के लिए पट्टा आवंटन की कार्रवाई कराई जाएगी।