मुरादाबाद के 1.30 लाख किसानों को मिली खुशी, जानिए क्या है वजह
गन्ना भुगतान मिलने की उम्मीद से खिल गए हैं चेहरे। केंद्र सरकार ने 3500 करोड़ की जारी की है सब्सिडी। इस महीने किसानों का किसी मिल पर पुराना बकाया नहीं रहेगा। सरकार के इस फैसले से किसानों के चेहरों पर मुस्कान है।
मुरादाबाद, जेएनएन। केंद्र की ओर से चीनी मिलों को 3500 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा से मुरादाबाद के एक लाख 30 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। यह धनराशि किसानों के खातों तक पहुंचेगी। इससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। उन्होंने सरकार का धन्यवाद अदा किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देकर 3500 करोड़ की सब्सिडी जारी कर दी है। जिले की बिलारी चीनी मिल पर 23 करोड़, बेलवाड़ा 12 करोड़, अगवानपुर 13 करोड़, रानीनांगल 22 करोड़ को सब्सिडी मिलनी है। सरकार के इस फैसले का मुरादाबाद के करीब एक लाख 30 हजार गन्ना किसानों को लाभ मिलने जा रहा है। किसानों के साथ काम करने वाले मजदूर भी इससे लाभांवित होंगे। सरकार के इस फैसले से किसानों के चेहरों पर मुस्कान है। उनका कहना है कि केंद्र से सब्सिडी जारी होने के बाद हमारे गन्ने का भुगतान आसानी से हो जाएगा। जिला गन्ना अधिकारी डॉ. अजयपाल सिंह ने बताया कि बिलारी चीनी मिल पर ही किसानों का बकाया है। चीनी मिल के प्रबंधतंत्र को जल्द ही किसानों को बकाया भुगतान करने के लिए कह दिया है। इसी महीने किसानों का किसी मिल पर पुराना बकाया नहीं रहेगा।
किसान बोले, सरकार किसानों की हितैषी
कुंदरकी की तेवरखास गांव के किसान रामवीर सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को सब्सिडी जारी करके किसानों के हितैषी होने का सुबूत दे दिया है। सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून देश के किसानों को नई दिशा देंगे। बिलारी के आरीखेड़ा गांव निवासी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के हितों के लिए उन्होंने कानून बनाए हैं। बिचौलियों के मुक्ति दिलाने वाले कानूनों को लेकर बिना वजह मु्द्दा बनाया जा रहा है। अमरपुरकाशी के किसान रामकमार सिंह का कहना है कि गन्ना किसानों के लिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके हम सभी का फायदा होगा। चीनी मिलों को धनराशि मिलते ही किसानों का भुगतान होने लगेगा। इस सत्र में गन्ना के भुगतान को लेकर भी सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।