अधूरी परियोजनाओं को ससमय करें पूरा वरना होगी कार्रवाई: डीएम

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा किए जाने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माण कार्यों एवं विकास से संबंधित कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। इसकी तैयारियों के लिए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। साथ ही अब तक किए गए कार्यों के प्रगति की रिपोर्ट जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने 50 लाख से अधिक लागत की अधूरी परियोजनाओं के प्रगति की भी समीक्षा की। इसमें मेडिकल कालेज के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी एजेंसियों से कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कितने कार्य कराए गए उसकी भी प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। साथ ही हिदायत दी कि गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण व शहरी योजना के तहत मानक के अनुसार निर्माण पूर्ण कराए जाने पर द्वितीय किश्त तत्काल उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान सीडीओ अविनाश सिंह, सीएमओ डा. ओपी तिवारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग कन्हैया झां, देवपाल, परियेाजना निदेशक ऋषिमुनी उपाध्याय, जिला पंचायत राज अधिकारी अरविद कुमार आदि रहे। आसानी से उपलब्ध कराया जाए पशुपालन ऋण

जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतर्गत विभिन्न पशुपालन ऋण के वित्तमान निर्धारण के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुमोदित विभिन्न पशुपालन ऋण के वित्तमान के अनुसार कृषकों को पशुपालन ऋण का लाभ प्रदान किया जाए। साथ ही लीड बैंक प्रबंधक को आसानी से ऋण दिलाने में सहयोग करने का निर्देश दिया। बताया कि बैंक से ऋण के बाद मार्जिन मनी की धनराशि से लाभार्थी शेड निर्माण और चारा-दाना की व्यवस्था करेगा। दस जुलाई को होगा पांच गांवों का सर्वेक्षण

भारत सरकार की स्वामित्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र के विधमान्यीकरण के लिए ग्रामीण आबादी क्षेत्र का समुचित अभिलेख तैयार किया जाना है। इसके लिए दस जुलाई को जनपद के पांच गांव चिदलिख गहरवार, चिदलिख दुबे, इंदरपुर, भिस्खुरी व महुवरिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जाएगा। अब नहीं रख सकते दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस

जिलाधिकारी ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक केवल दो लाइसेंस रख सकता है। किसी भी लाइसेंसधारक के नाम यदि तीन शस्त्र हैं तो संबंधित लाइसेंसधारक को तेरह दिसंबर तक निरस्त करना होगा। कहा कि प्रत्येक शस्त्र लाइसेंसों का 29 जून तक राष्ट्रीय डाटाबेस पर यूआई नंबर दर्ज किया जाना आवश्यक है। जिन लाइसेंसों पर यूआई नंबर अंकित नहीं होगा, वह शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जाएगा।