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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की शादी के मामले में कूदे केंद्रीय मंत्री आठवले

मिर्जापुर एक कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दलित की बेटी से शादी करने का प्रस्ताव दिया।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Thu, 02 Nov 2017 04:28 PM (IST)Updated: Fri, 03 Nov 2017 11:53 AM (IST)
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की शादी के मामले में कूदे केंद्रीय मंत्री आठवले
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की शादी के मामले में कूदे केंद्रीय मंत्री आठवले

मीरजापुर (जेएनएन)। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के शादी के मामले में युवाओं तथा युवतियों के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी कूद पड़े हैं। सरकार में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले कल मीरजापुर में थे।  

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मिर्जापुर एक कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दलित की बेटी से शादी करने का प्रस्ताव दिया। आठवले ने कहा कि राहुल गांधी दलितों के घर खाना खाने जाते है। इससे जातीय व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। राहुल गांधी से मेरा निवेदन कि वो दलित की बेटी से इंटरकास्ट शादी कर लें। उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा। इसके साथ ही युवाओं को भी नई प्रेरणा मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। कुछ दिन पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शादी के सवाल पर कहा था, यह एक पुराना सवाल है और मैं भाग्य में विश्वास करता हूं। जब होगी, तब होगी।

गुजरात में भाजपा को मिलेंगी 115-125 सीट

रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा कि कोई भी चुनाव संघर्ष करने के लिए होता है। आजकल गुजरात में मचे चुनावी घमासान पर बात करते हुए आठवले ने कहा कि वहां भाजपा की जीत होगी। भाजपा तो बीजेपी गुजरात में 115 से 125 सीट जीतेगी।

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साथ ही रामदास आठवले ने पाटीदार हार्दिक पटेल को कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ आने की नसीहत दी। आठवले ने कहा कि हार्दिक पटेल गुजरात में भाजपा के साथ आ जाएं तो अच्छा, नहीं आएंगे तो भी बीजेपी को कोई हानि नहीं है।

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कोर्ट का काम हिंदी में हो 

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि देश में न्यायालयों का कामकाज अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में किया जाए। अधिवक्ता हित के लिए केंद्र की निर्धारित की गई योजनाओं को केंद्र के साथ ही प्रदेशों में भी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि देश में कई भाषाएं है लेकिन मात्र भाषा हिंदी है। सरकार का जोर है कि ज्यादा से ज्यादा कामकाज हिन्दी में कामकाज किया जाए।  वह यहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में प्रथम आगमन पर एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।


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