प्रशासनिक न्यायाधीश को भेजा पत्र, मांगा दिशा-निर्देश

जागरण संवाददाता, लालगंज (मीरजापुर) : सिविल कोर्ट की मांग के क्रम में उपरौध अधिवक्ता समिति की बैठक अध्यक्ष त्रिलोक नाथ दुबे की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई। बैठक में लिए गए निर्णय पर अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष ने सिविल कोर्ट की स्थापना के लिए प्रशासनिक न्यायाधीश उच्च न्यायालय प्रयागराज को पत्र भेजकर पिछड़ी लालगंज तहसील में उचित दिशा निर्देश देने की मांग की है। उपरौध अधिवक्ता समिति ने कहा है कि जब तक न्यायालय हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक तहसील परिसर में उपरौध अधिवक्ता समिति भवन में मौजूद चार कमरों में न्यायालय चलाने का प्रस्ताव किया है। प्रयागराज उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश को दिए गए पत्र में कहा कि विगत 6 वर्ष पूर्व शासन की मंशा के अनुरूप आपके दिशा निर्देश पर जनपद के तहसील लालगंज में सिविल न्यायालय की स्थापना हेतु स्वीकृति मिल चुकी है। कितु सिविल न्यायालय हेतु जमीन चिन्हित नहीं किया जा रहा है। जानकारी में बताया है कि सिविल न्यायालय के लिए शासन द्वारा उक्त कार्य के लिए धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई थी। पत्र में बताया है कि जनपद न्यायाधीश द्वारा जून 2011 में तहसील मुख्यालय पर सिविल न्यायालय हेतु सरकारी जमीन का निरीक्षण भी किया गया था जिसे अंतिम रूप दिए जाने हेतु तहसील प्रशासन लालगंज तथा जिलाधिकारी को सिविल न्यायालय जमीन के लिए दिशा निर्देश भी दिया गया था। इस अवसर पर अरुण सिंह, कैलाशपति त्रिपाठी, चंद्रदत्त त्रिपाठी, पन्नालाल सिंह, बालकृष्ण मिश्रा, धनेश्वर गौतम, अनिल मौर्य, मनोज दुबे, श्रीचंद यादव, श्याम नारायण यादव, सुरेश मिश्रा, मनोज दुबे, जनार्दन मिश्रा, इंद्रमणि शुक्ला, राकेश दुबे, प्रभुनाथ दुबे, बालेंद्र यादव, रामेश्वर मिश्रा, घनश्याम मिश्रा आदि उपस्थित थे।