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दिव्यांगों को मिले सरकारी सुविधाओं का सहारा

उत्तर प्रदेश विकलांग सेवा समिति की आवश्यक बैठक रविवार को की गई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि दिव्यांगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राथमिकता के तौर मिलना चाहिए। इस दौरान वक्ताओं ने पीएम आवास के लिए रिश्वत लेने की बात उठाई। वहीं कुछ ने आरोप लगाया कि नगर पालिका द्वारा पौधारोपण के नाम पर लाखों का गोलमाल किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 15 Sep 2019 06:55 PM (IST)Updated: Sun, 15 Sep 2019 06:55 PM (IST)
दिव्यांगों को मिले सरकारी सुविधाओं का सहारा
दिव्यांगों को मिले सरकारी सुविधाओं का सहारा

जासं, मीरजापुर : उत्तर प्रदेश विकलांग सेवा समिति की आवश्यक बैठक रविवार को की गई। निर्णय लिया गया कि दिव्यांगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राथमिकता के तौर मिलना चाहिए। वक्ताओं ने पीएम आवास के लिए रिश्वत लेने की बात उठाई। वहीं कुछ ने आरोप लगाया कि नगर पालिका द्वारा पौधारोपण के नाम पर लाखों का गोलमाल किया गया है। वहीं समिति ने सरकार से मांग की है कि वृद्धा व विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर तीन हजार प्रतिमाह करनी चाहिए ताकि असहाय लोगों का जीवनयापन हो सके। समिति के अध्यक्ष जटाशंकर जहरीला ने बताया कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिए भी सरकारी विभाग दिव्यांग लोगों को बार-बार दौड़ाते हैं, यह प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। बैठक में संजीव गुप्ता, अरुण गर्ग, महेंद्र बिद, रविकुमार, हरिशंकर पाल, सुनील कुमार, राजकुमार मिश्रा, आजाद अली लल्ला, रामकिशुन आदि लोग रहे।

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