किसानों के लिए कस्टम हायरिग केंद्र, युवाओं को रोजगार से आस

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : प्रदेश सरकार ने मंगलवार को वार्षिक बजट पेश किया जिसमें शासन ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए। हालांकि विध्यवासिनी धाम मंदिर के लिए कोई अलग से घोषणा नहीं होने से लोगों को मायूसी मिली है। साथ ही जिले के लिए किसी अन्य योजना की घोषणा नहीं की जा सकी है। वहीं किसानों के लिए कस्टम हायरिग केंद्र खोले जाने का कृषकों ने स्वागत किया है।

किसानों के लिए उचित दर पर खाद, बीज, दवा व कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें इसके लिए कस्टम हायरिग केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। इससे किसानों को यह लाभ होगा कि उन्हें इन सामानों के लिए बाहर नहीं जाना होगा। साथ ही बजट में युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। युवा आयुष सिंह ने बताया कि हर सरकार संतुलित बजट पेश करने की कोशिश करती है। प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें जनपद के लिए कोई खास योजना नहीं है। वहीं व्यापारी विजय जायसवाल ने बताया कि बजट संतुलित है लेकिन इसमें व्यापारियों के लिए राहत की बात नहीं है। गृहिणी रत्ना मिश्रा ने कहा कि सरकार को घरेलू खानपान की चीजों को सस्ता करना चाहिए क्योंकि आम आदमी का बजट इसी तरह की खरीदारी में बिगड़ जाता है। नौकरीपेशा सच्चिदानंद ने बताया कि प्रदेश सरकार के बजट से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की गई है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। साथ ही विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने का एलान भी सरकार द्वारा किया गया है।

मार्डन होगी यूपी पुलिस, बढ़ेंगी सुविधाएं

बजट में यूपी पुलिस को माडर्न बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत नये भवनों के निर्माण, पुलिस बल के आधुनिकीकरण, यूपी पुलिस फारेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना प्रमुख है। इसके अलावा महिलाओं व बच्चियों के खिलाफ किए जाने वाले साइबर अपराध की रोकथाम के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ड्यूटी के दौरान घायल होने वालों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने के साथ ही स्टूेडेंट पुलिस कैडेट बनाने का प्रावधान भी किया गया है।

बेरोजगार युवाओं पर फोकस

जनपद में बेरोजगार युवाओं के लिए बजट में प्रस्ताव दिए गए हैं। इसमें हर जिले में बेरोजगारों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने की अच्छी पहल की गई है। इसके साथ ही सीएम शिक्षता योजना व पड़ोस के वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र से भी लाभ मिलेगा। इज आफ डूइंग बिजनेस को और आसान बनाने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है। इतना ही नहीं युवाओं को प्रशिक्षण के लिए एसएमएसई केंद्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा व 2500 मासिक भत्ते का भी प्रावधान है।

महिला सुरक्षा व शिक्षा पर जोर

बजट में खासतौर से कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सभी 86 जिलों में योजनाएं चलाने के लिए बजट में प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही कन्या सुमंगला योजना का बजट भी बढ़ाया गया है। निराश्रित महिलाओं के लिए स्वाधार गृह व निराश्रित पेंशन की घोषणा से ऐसी महिलाओं को लाभ मिलेगा। कुपोषण से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय पोषण योजना का प्रावधान है। जनपद में पहले से ही यह योजना सफलतापूर्वक संचालित हो रही है।