किसानों की मांग, सर्किल रेट से तय हो मुआवजा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : राष्ट्रीय राजमार्ग-सात के चौड़ीकरण में अधिग्रहित की जा रही भूमि का मुआवजा स्थलीय निरीक्षण के बाद तय करने की मांग को लेकर किसानों ने ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को किसानों ने नगर मजिस्ट्रेट व मंडलायुक्त को पत्रक सौंपकर सर्किल रेट के आधार मुआवजा तय करने की मांग की और कहा कि भूमिहीन हो रहे किसानों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाए।

किसानों ने भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के बैनर तले प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट में नगर मजिस्ट्रेट व मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि एनएच-7 के चौड़ीकरण में किसानों की आवासीय, व्यवसायिक, अकृषक भूमि व कृषि भूमि जो अधिग्रहित की जा रही है, उसका मूल्य निर्धारण कृषि भूमि के आधार पर किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसलिए इसकी स्थलीय जांच होनी चाहिए। जबकि सरकारी रिकार्ड के अनुसार इसका मुआवजा तय किया जा रहा है। किसानों की मांग है कि भूमिहीन किसानों का पुनर्वास तय किया जाए। टोल प्लाजा को चुनार के आगे मानक के अनुसार बनाया जाए। बाजार दर नहीं बल्कि किसानों का मुआवजा सर्किल रेट के आधार पर तय होना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में धर्मदेव उपाध्याय, अनमोल ¨सह, नागेंद्र बहादुर ¨सह, अली जमीर खान, करुणा शंकर शुक्ल, फणींद्र श्रीवास्तव, अंजना ¨सह पटेल, गजानंद ¨सह आदि लोग उपस्थित रहे।