सरकारी फीस के नाम पर निजी फर्म को काटे गए चेक

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : कलेक्ट्रेट के ठीक सामने डीपीआरओ बि¨ल्डग में सरकारी मशीनरी का उपयोग कर बिना टेंडर चल रहे लाखों के कारोबार मामले में गठित जांच टीम ने अभी तक पड़ताल या पूछताछ शुरू नहीं की है। जबकि जिलाधिकारी की ओर से एक सप्ताह का समय दिया गया था। इस प्रकरण में लीपापोती होने की आशंका पहले ही व्यक्त की गई थी जो अब सच साबित हो रही है।

जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में यूपीस्वान की सरकारी मशीनों, कंप्यूटर का धड़ल्ले से उपयोग कर डिजिटल सिग्नेचर बनाने का धंधा चल रहा है। इसका खुलासा होने पर इससे जुड़े अधिकारियों व निजी कंपनी के लोगों ने बीते शनिवार व रविवार को रात में यहां से कंप्यूटर डाटा भी डिलीट किया। इसकी फारेंसिक जांच में यह भी सामने आ जाएगा कि किस तरह का डाटा डिलीट किया गया। सूत्रों की मानें तो अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर के नाम पर ग्राम प्रधानों से ली जाने वाली 1750 की रकम सरकारी खाते में जाता है। जबकि ग्राम प्रधानों से जो चेक लिया जा रहा है वह कीर्ति इंटरप्राइजेज के नाम है। इससे साफ जाहिर होता है कि फर्जीवाड़े का यह खेल बेहद शातिराना अंदाज में चल रहा है जिसका खुलासा होने पर भी जांच या कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं की जा सकी। -------------

वर्जन

'इस प्रकरण की जानकारी है और जल्द ही इसकी जांच पूरी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। समयाभाव की वजह से जांच अभी नहीं हो पाई है।'

- सुशील लाल श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट