प्रशासन के मेगा कैंप में नाम गड़बड़ी की 14 आपत्तियां
विध्यवासिनी कारिडोर के लिए जिला प्रशासन द्वारा तीन दिन के मेगा कैंप में कुल 14 आपत्तियां आईं। आश्चर्य की बात है कि मुआवजे आदि को लेकर कहीं से कोई आपत्ति नहीं आई। सिर्फ नाम में गड़बड़ी सुधारने के लिए 14 लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है।
जागरण संवाददाता, विध्याचल (मीरजापुर) : विध्यवासिनी कारिडोर के लिए जिला प्रशासन द्वारा तीन दिन के मेगा कैंप में कुल 14 आपत्तियां आईं। आश्चर्य की बात है कि मुआवजे आदि को लेकर कहीं से कोई आपत्ति नहीं आई। सिर्फ नाम में गड़बड़ी सुधारने के लिए 14 लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है। हालांकि दूसरी तरफ स्थानीय लोगों द्वारा विध्यवासिनी कारिडोर का विरोध किया जा रहा है और बिना किसी कानूनी नोटिस के जमीन न देने की बात भी कही जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उनको यहां से विस्थापित कर दिया जाएगा तब उनके परिवार का भरण-पोषण कैसे होगा, इसका जवाब शासन प्रशासन को देना चाहिए। नगर मजिस्ट्रेट सुशील लाल श्रीवास्तव ने बताया कि सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समग्र विध्यक्षेत्र विकास के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
लोगों ने कहा
मंदिर के सामने हमारी दुकान व मकान दोनों कारिडोर की जद में हैं लेकिन प्रशासन द्वारा नोटिस तक जारी नहीं किया गया।
- राज शुक्ला
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न तो किसी को सर्किल रेट बताया जा रहा है और न ही कोई सरकारी आदेश ही जारी किया गया है। सब कु़छ अंधेरे में है।
- आलोक बरनवाल
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प्रशासन द्वारा कोई भी काम लिखित नहीं आदेश जारी नहीं करने से पूरे मामले पर संशय है। इसे स्पष्ट करें तो बेहतर होगा।
- जगदीश
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हमारी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार सिर्फ अपनी ही बात कह रही है और सुनवाई नहीं की जा रही है।
- मनोज कुशवाहा
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हम कई पीढि़यों से यहां पर दुकान चला रहे हैं लेकिन अब सरकार उसे उजाड़ने पर उतारु है। इसका विरोध किया जाएगा।
- गोपाल मोदनवाल
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सरकार को अपनी मंशा साफ करनी चाहिए कि कारिडोर बनाने की क्या जरुरत आन पड़ी है। यह सब साफ होना चाहिए।
- मिथुन पाल
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किसी परिवार की रोजी रोटी छीनने से पहले उनके भरण पोषण की भी चिता करनी चाहिए। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।
- पेंटर जायसवाल
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जो भी काम हो वह लीगल हो और सभी की सहमति से हो। ऐसा नहीं है कि आप योजना बना दीजिए और जनता से अन्याय हो।
- मनोरथ द्विवेदी
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विध्य क्षेत्र का हर व्यक्ति इस तोड़फोड़ के खिलाफ है लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी पर तुला हुआ है। आगे क्या होने वाला है।
- सुनील मोदनवाल
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हमारी सुनने की बात ही नहीं की जा रही है। किसी को आज तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। यह एकतरफा कार्रवाई है।
- नमन सिंह
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यह निर्णय सर्व सम्मति के बाद होना चाहिए लेकिन ऐसा न हो कि योजना बनाकर यहां के लोगों पर थोप दिया जाए।
- भावेश शर्मा