बूथों का मिला हाल बेहाल, बिजली गुल तो कहीं रेंप नहीं

मेरठ । जनपद की सात विधानसभा क्षेत्रों में 2740 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों में सुविधाओं का हाल जानने के लिए रविवार को जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट निकले। उन्हें बूथ सुविधाविहीन मिले। शाम को उन्होंने निरीक्षण रिपोर्ट डीएम को सौंपकर कार्रवाई कराने की मांग की। निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक मजिस्ट्रेटों को बूथों में बिजली, पानी, विकलांगों के लिये रेंप, शौचालय आदि सुविधाएं नहीं मिली। डीएम ने संबंधित विभागों को इन खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिये हैं। बूथों पर बेरिकेटिंग व अन्य कार्य करके बूथ निर्माण का कार्य 9 अप्रैल से शुरू करने का निर्देश उन्होंने दिया है।

मेरठ जनपद की तीन तहसील और सात विधानसभा में मतदान प्रक्रिया के लिये कुल 256 जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गए हैं। इनमें 234 सेक्टर तथा 22 जोनल मजिस्ट्रेट हैं। बूथों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिये रविवार को सभी मजिस्ट्रेटों को फील्ड में निरीक्षण और बूथों का हाल जानने के लिये भेजा गया था। दिनभर निरीक्षण और भ्रमण के बाद शाम 4 बजे सभी को सीसीएस यूनिवर्सिटी के बृहस्पति भवन में बुलाया गया था। यहां सभी ने अपनी निरीक्षण आख्या डीएम को सौंपी। निरीक्षण आख्या के मुताबिक बड़ी संख्या में बूथों पर बिजली की समस्या मिली। कहीं केबिल चोरी तो कहीं बकाया बिल के चलते बिजली कटी मिली। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व में ही बिजली आपूर्ति शुरू करने के निर्देश पावर कारपोरेशन अफसरों को दे दिए गए थे लेकिन बूथों में आज भी अंधेरा मिला। इसके अलावा बड़ी संख्या में बूथों पर पीने के पानी, शौचालय और फर्नीचर की उपलब्धता भी नहीं मिली। विकलांगों की सुविधा के लिए रेंप की व्यवस्था भी बड़ी संख्या में स्कूलों में बेहाल मिली। अधिकांश स्कूलों के रेंप टूटे मिले।

डीएम अनिल ढींगरा ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को बूथों की खामियों को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया।

-------

बूथ में जरूर हों पंखा और एलईडी बल्ब

चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि मतदान के लिए गठित किए गए बूथों में पेयजल, शौचालय, रेंप आदि सुविधाओं के अलावा छत का पंखा और एलईडी बल्ब जरूर होने चाहिए। जिला प्रशासन आयोग के निर्देश के मुताबिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने में जुटा है।

------

9 से होगा बूथों का निर्माण

डीएम अनिल ढींगरा ने बताया कि मतदान के लिये मतदान केंद्रों पर बेरिकेडिंग लगाने, कमरों के भीतर फर्नीचर व ईवीएम केबिन स्थापित करने का कार्य 9 अप्रैल से शुरू कराया जाएगा। इन सभी व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग विभागों को जिम्मेदारियां पूर्व में ही सौंपी जा चुकी हैं।