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श्रमिक एवं छोटे व्यापारियों को मिलेगी तीन हजार पेंशन Meerut News

बुधवार को एक बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत अधिक से अधिक छोटे व्‍यापारियों व श्रमिकों का पं‍जीकरण कराया जाए।

By Prem BhattEdited By: Published: Thu, 06 Feb 2020 11:15 AM (IST)Updated: Thu, 06 Feb 2020 11:15 AM (IST)
श्रमिक एवं छोटे व्यापारियों को मिलेगी तीन हजार पेंशन Meerut News
श्रमिक एवं छोटे व्यापारियों को मिलेगी तीन हजार पेंशन Meerut News

मेरठ, जेएनएन। डीएम अनिल ढींगरा ने बुधवार को बचत भवन सभागार में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना व एनपीएस टेडर्स की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण पीएम-एसएमवाई तथा छोटे व लघु व्यापारियों के पंजीकरण एनपीएस टेडर्स योजना के तहत कराएं जाएं। उन्होंने हर ब्लाक में कॉमन सर्विस सेंटर के कैंप फरवरी अंत तक लगाकर प्रत्येक दिन पंजीकरण कराने के निर्देश दिए।

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डीएम ने कहा कि सूक्ष्म व लघु व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार ने यह दोनों योजनाएं संचालित की है। योजना के तहत जितना प्रीमियम श्रमिक व लघु व्यापारी देंगे उतना ही प्रीमियम सरकार द्वारा भी जमा कराया जाएगा। योजना के तहत आवेदक को 60 साल की आयु पूरी होने के बाद तीन हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। उप श्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट ने बताया कि जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड व बैंक खाते का विवरण देना होगा। स्वयं घोषित प्रमाण पत्र देना होगा कि आवेदक आयकरदाता नहीं है। अभी तक 8787 पंजीकरण हो चुके हैं। 31 मार्च तक 43 हजार पंजीकरण किए जाने हैं। एनपीएस-टेडर्स के तहत 146 पंजीकरण हुए हैं। बैठक में पीडी भानु प्रताप सिंह, उपायुक्त उद्योग वीके कौशल, एसीएमओ डा. एसके शर्मा आदि मौजूद रहे।

मृतक व्‍यापरी की पत्‍नी को मिला 10 लाख का चेक

मेरठ जेएनएन। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को 10 लाख रुपये का क्लेम वाणिज्य कर अधिकारियों ने दिया है। जाकिर कालोनी स्थित परफैक्ट पाली प्रोडक्ट के मालिक उस्मान सैफी की वर्ष 2019 मार्च माह में मृत्यु हो गई थी। पत्‍नी याशमीन ने दुर्घटना बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया था। बुधवार एडीशनल कमिश्नर ग्रेड वन संपूर्णानंद पांडे ने अपने कार्यालय में याशमीन को चेक प्रदान किया। इस अवसर पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड टू शशीभूषण सिंह, बुनकर एसोसिएशन के पदाधिकारी मुनव्वर, जाहिद, नसीम, वसीम सैफी, ईशा, अकील सैफी, उस्मान सैफी आदि मौजूद रहे। दुर्घटना बीमा के अलावा, पेंशन स्कीम और कम दरों में ब्याज दिए जाने जैसी सुविधाएं सरकार दे रही है।

व्‍यापारियों ने ली खाद्य सुरक्षा की जानकारी

मेरठ, जेएनएन। गढ़ रोड स्थित अनंता रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के खाद्य व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

कार्यशाला में दिल्ली की कंपनी ग्रीन फूड कंसलटेंसी की टीम से आईं ट्रेनर कीर्ति गौतम ने खाद्य सुरक्षा संबंधी बारीकियों व तथाकथित कानून, खाद्य सुरक्षा व मानक कानून 2006 के बारे में चर्चा की और जानकारी दी। हर खाद्य व्यापारी को खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। खाद्य व्यापारियों को व्यापार करने के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया।

व्यक्तिगत स्वच्छता के विभिन्न प्रारूप तथा उनके सही प्रयोग के तरीकों, व्यावहारिक स्वच्छता, कीट नियंत्रण तकनीकों, खाने की पैकेजिंग संबंधी एवं रखरखाव की जानकारी दी गई। कार्यशाला में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की अभिहित अधिकारी अर्चना धीरान के नेतृत्व में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव कुमार मिश्र, रीना शर्मा, अनिल कुमार, अनंत कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।

साल में निर्यातक को मिलेगा 12 लाख रुपये का अनुदान

मेरठ, जेएनएन। डीएम अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में बुधवार को बचतभवन सभागार में जिला यूजर्स समिति की बैठक हुई। बैठक में डीएम ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट का लाभ निर्यातकों को मिलना चाहिए। उपायुक्त उद्योग वीके कौशल ने बताया कि गेटवे पोर्ट तक भेजे गए निर्यात भाड़े पर अनुदान की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। जिसमें 20 फीट के कंटेनर पर छह हजार तथा 40 फीट के कंटेनर पर 12 हजार का अनुदान दिया जाएगा। एक निर्यातक हर साल 12 लाख रुपये तक का अनुदान इस मद में पा सकता है। उन्होंने बताया कि अनुदान की व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में जिला यूजर्स समिति का गठन किया गया है। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि निर्यातकों की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर जिला एक्सपोटर्स समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक में शासन से नामित प्रतिनिधि भी प्रतिभाग करेंगे। बैठक में उनकी विभिन्न समस्याओं को सुना जाएगा तथा निराकरण भी किया जाएगा।


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