इंतजार खत्म: मेरठ में कई स्थानों पर औद्योगिक जमीन चिह्न्ति, जल्द मिलेगा नया उद्योग क्षेत्र
औद्योगिक जमीन की कमी से जूझती इंडस्ट्री के लिए प्रशासन जमीन मुहैया कराएगा। मंडलीय उद्योग बंधुओं की बैठक में मंडलायुक्त सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि मेरठ में कई स्थानों पर औद्योगिक जमीन चिह्न्ति की गई है जिसका जल्द अधिग्रहण कर लिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, मेरठ। औद्योगिक जमीन की कमी से जूझती इंडस्ट्री के लिए प्रशासन जमीन मुहैया कराएगा। मंडलीय उद्योग बंधुओं की बैठक में मंडलायुक्त सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि मेरठ में कई स्थानों पर औद्योगिक जमीन चिह्न्ति की गई है, जिसका जल्द अधिग्रहण कर लिया जाएगा। उन्होंने निजी डेवलपरों से भी औद्योगिक जमीन बनाने की अपील की। कहा कि सरकार पूरी मदद करेगी। उधर, मंडलायुक्त ने नगर निगम को निर्देशित किया कि प्रदेश सरकार से मिले छह करोड़ के बजट से औद्योगिक क्षेत्र में सड़क बनाने की प्रक्रिया तेज करें।
मोहकमपुर स्थित आइआइए भवन में शुक्रवार दोपहर आयोजित बैठक में मंडलायुक्त ने सड़क, बिजली, पानी एवं अन्य संसाधनों से जुड़े उद्यमियों के प्रश्नों को गंभीरता से सुना। उद्यमियों ने 30 साल से नया औद्योगिक क्षेत्र न मिलने, निजी विकसित प्लाटों के नगर निगम में हस्तांतरित न होने और सड़कों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया। मंडलायुक्त ने उद्यमियों को भरोसा दिया कि कई स्थानों पर नई औद्योगिक जमीनों को चिह्न्ति किया गया है। कताई मिल पर भी बात हुई। उन्होंने नगरायुक्त मनीष बंसल से औद्योगिक क्षेत्रों की चार सड़कों को तत्परता से बनवाने के लिए कहा। एमडीए सचिव से कहा कि मानकों के मुताबिक उद्योगों की एप्रोच रोड बनाई जाए। हाउस टैक्स की 60 फीसद राशि से विकास करने की बात कही। कश्मीर विलो, पीएनजी, जिला उद्योग बंधुओं, प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र, बिजली, जल निकासी एवं अन्य मुद्दों पर भी बात की गई। अपर आयुक्त उद्योग चित्र वी समेत कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित हुए।
वित्त मंत्री से मिले उद्यमी रोडटेप की नई दर जल्द
कोरोनाकाल में औद्योगिक सेक्टर के सामने नई चुनौतियां हैं, जिसको लेकर आइआइए की टीम ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। सांसद राजेंद्र अग्रवाल के साथ केंद्रीय मंत्री से मिलने पहुंचे उद्यमियों ने बताया कि 31 दिसंबर 2020 से एमईआइएस लाइसेंस की जगह रोडटेप लगाया गया, लेकिन सात माह बीतने के बावजूद इसकी कोई दर घोषित नहीं हुई। उद्यमी रोडटेप के लाभ से भी वंचित हैं। शनिवार को केंद्र सरकार ने इसकी दर घोषित करने का संकेत दे दिया, जिसकी जल्द औपचारिक घोषणा हो जाएगी। उद्यमियों ने कहा कि निर्यातकों के लिए कच्चे माल पर लगने वाला कर वापस होना चाहिए। जीएसटी की जटिलता को खत्म करने की मांग की। 30 मार्च तक जमा होने वाले टीडीएस की अंतिम तारीख 30 अप्रैल की गई थी, लेकिन लाकडाउन की वजह से ज्यादातर उद्यमी जमा नहीं कर पाए।
मंडलीय बैठक में लघु उद्योग भारती ने रखीं समस्याएं
मंडलीय उद्योग बंधु की शुक्रवार को आइआइए भवन में आयोजित बैठक में लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष राजकुमार शर्मा व महानगर अध्यक्ष पंकज कुमार जैन ने लघु उद्योग भारती मेरठ महानगर का प्रतिनिधित्व किय। उन्होंने जुर्रानपुर में रेलवे ब्रिज को दोनों ओर की सड़क से जोड़ने, औद्योगिक क्षेत्र में बदहाल पड़ी सड़कों की समस्या उठाई।