मेरठ में राशन वितरण में धांधली का आरोप लगाकर जमकर हंगामा, SDM से करेंगे शिकायत
मेरठ के मवाना में शुक्रवार को एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के विक्रेता पर कुछ उपभोक्ताओं ने राशन वितरण में धांधली का आरोप लगाते हंगामा खड़ा कर दिया यहां पर काफी देरतक हंगामा हुआ। बाद में डीलर की शिकायत एसडीएम ने करने की चेतावनी दी।
मेरठ, जेएनएन। मेरठ के मवाना में मोहल्ला तिहाई प्रीतनगर कालोनी में स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के विक्रेता पर कुछ उपभोक्ताओं ने शुक्रवार को राशन वितरण में धांधली का आरोप लगाते हंगामा खड़ा कर दिया और इस मामले एसडीएम से शिकायत करने की चेतावनी दी। यहां पर उपभोक्ताओं ने काफी देर तक हंगामा किया। उपभोक्ताओं का कहना है कि इस संबंध में तहसील में बड़े अफसरों को सामुहिक ज्ञापन देकर राशन वितरण में धांधली की शिकायत की जाएगी।
आरोप लगाते हुए किया हंगामा
उक्त मोहल्ले में नैंसी के नाम से सस्ते गल्ले की दुकान है। शुक्रवार सुबह दुकान पर गेहूं का वितरण चल रहा था। उसी दौरान राकेश, बोबी और जग्गी आदि ने राशन डीलर पर खाद्य वितरण में धांधली बरते का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इन उपभोक्ताओं का कहना था कि राशन समय पर नहीं मिल रहा है और यूनिट के हिसाब से कम दिया जा रहा है। डीलर द्वारा खाद्यान्न वितरण में मनमानी कर उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। इस संबंध में तहसील में एसडीएम को सामुहिक ज्ञापन देकर राशन वितरण में धांधली की शिकायत की जाएगी।
विकास कार्यों के लिए विभागों से मांगे प्रस्ताव
मेरठ में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना के तहत प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके लिए गुरुवार को सीडीओ ने बैठक कर तमाम विभागों को निर्देशित किया। विभाग सोमवार तक विकास कार्यों से संबंधित अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना (एमएसडीपी) के तहत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए योजना तैयार की जा रही है। योजना को गति प्रदान करने के लिए गुरुवार को सीडीओ शशांक चौधरी ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
मांगे गए हैं प्रस्ताव
साथ ही नए कार्य शुरू करने के लिए विभागों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया। सीडीओ ने बताया कि एमएसडीपी योजना के तहत विकास संबंधित विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं और सभी को सोमवार तक प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए कहा गया है। प्रस्ताव तैयार होने पर स्थानीय स्तर पर समीक्षा की जाएगी और जांच-परख के बाद प्रस्तावों को शासन को भेज दिया जाएगा। शासन की अनुमति के बाद विकास योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा योजना के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं, उनकी भी समीक्षा की गई।