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180 दिन की पढ़ाई पूरी होने के बाद हों यूपी बोर्ड परीक्षाएं

उप्र विद्यालय प्रबंधक महासभा के प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक रविवार को नेशनल इंटर कालेज लालकुर्ती में हुई। महासभा के पदाधिकारियों ने बैठक में मांग उठाई है कि 180 दिन की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही हाईस्कूल व इंटर बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए। वर्ष 2018-2019 में होने वाली बोर्ड की परीक्षाएं भी फरवरी के बजाए मार्च में कराई जाएं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Nov 2018 05:00 AM (IST)Updated: Mon, 05 Nov 2018 05:00 AM (IST)
180 दिन की पढ़ाई पूरी होने के बाद हों यूपी बोर्ड परीक्षाएं
180 दिन की पढ़ाई पूरी होने के बाद हों यूपी बोर्ड परीक्षाएं

मेरठ। उप्र विद्यालय प्रबंधक महासभा के प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक रविवार को नेशनल इंटर कालेज लालकुर्ती में हुई। महासभा के पदाधिकारियों ने बैठक में मांग उठाई है कि 180 दिन की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही हाईस्कूल व इंटर बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए। वर्ष 2018-2019 में होने वाली बोर्ड की परीक्षाएं भी फरवरी के बजाए मार्च में कराई जाएं।

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बैठक में गाजियाबाद के डीआईआएस द्वारा प्रबंधकों के कालेजों में जाने पर रोक लगाने का कड़ा विरोध किया गया। साथ ही 15 अगस्त, 26 जनवरी व अन्य पर्वो पर प्रबंधक के बजाए प्रधानाचार्य के ध्वजारोहण करने के आदेश का भी विरोध करते हुए आक्रोश जताया। सभी प्रबंधकों का इस बात पर भी जोर रहा कि यूपी बोर्ड की दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षाओं का पुराना स्वरूप बहाल किया जाए। परीक्षाएं 180 दिन की पढ़ाई पूरी होने के बाद मार्च में कराईं जाएं। साथ ही विद्यालयों में लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने, जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश जारी करने, प्रबंध समिति के चुनावों को शीघ्र कराने, वित्तविहीन शिक्षकों का सम्मानजनक मानदेय देने आदि मांग भी प्रमुखता से रखी गई। प्रदेश अध्यक्ष सूर्य नारायण मणि त्रिपाठी ने ऐलान किया कि मांग नहीं मानी गई तो आगामी 19 दिसंबर को महासभा प्रदेश के सभी जेडी कार्यालयों पर धरना देगी। विधानसभा का घेराव किया जाएगा। बैठक में सेवाराम शर्मा को सर्वसम्मति से मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में संगठन मंत्री नरसिंह दूबे, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजबहादुर सिंह, भगवत सिंह यादव, कुंवर मोहम्मद अली, सेवाराम शर्मा, राजेंद्र सिंह, राजकुमार, सत्यभूषण गुप्ता, इंद्रजीत सिंह, प्रेम चंद शर्मा, आरके गिरी एडवोकेट, महिपाल सिंह तोमर, तेजपाल सिंह, महामंत्री ऋषि देव शर्मा ने विचार रखे।


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