रैपिड के लिए सामाजिक अध्ययन करेगी एसआर एशिया

मेरठ, जेएनएन। रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत मेरठ शहर की सीमा क्षेत्र में विभिन्न स्टेशनों के निर्माण के लिए जमीन आपसी सहमति से नहीं मिल पा रही है। लिहाजा आठ स्थानों पर कुल 5.8982 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है। अधिग्रहण से पहले उक्त क्षेत्रों में सामाजिक अध्ययन और सर्वे किया जाना है। इसके लिए कंपनियों के प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से एसआर एशिया के प्रस्ताव को सही मानते हुए शासन से संस्तुति की गई है। इसी एजेंसी के पास गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए सामाजिक अध्ययन की जिम्मेदारी है।

आठ स्टेशनों के लिए होगा अधिग्रहण

रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए शहरी क्षेत्र में आठ स्थान ऐसे हैं जहां स्टेशन निर्माण के लिए भूमि भू-स्वामियों की सहमति से नहीं मिल पा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने ज्यादा से ज्यादा जमीन सहमति के आधार पर खरीदी है। लेकिन स्टेशनों के लिए सरकारी के अलावा आवश्यक निजी भूमि की खरीद पर सहमति नहीं बन पा रही है। लिहाजा एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने जमीन अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है।

पहले अध्ययन, उसके बाद अधिग्रहण

नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई से पहले संबंधित क्षेत्र में इसके लिए सामाजिक अध्ययन और सर्वे किया जाएगा। अध्ययन के नतीजों के आधार पर ही भूमि अधिग्रहण करने अथवा न करने का फैसला लिया जाएगा। लिहाजा जिला प्रशासन ने अध्ययन के लिए एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे थे।

मिले दो प्रस्ताव, शासन के आदेश का इंतजार

सामाजिक अध्ययन के लिए दो एजेंसियों ने प्रस्ताव जिला प्रशासन को दिए थे। जिला प्रशासन ने एसआर एशिया के प्रस्ताव को उचित मानते हुए इसकी संस्तुति शासन से की है। दूसरा प्रस्ताव इंफ्रा डेवलपमेट कंसल्टिंग का मिला था। सामाजिक अध्ययन शुरू कराने के लिए अब जिला प्रशासन को शासन के आदेश का इंतजार है। एस आर एशिया द्वारा ही गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए सामाजिक अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। कहां कितनी भूमि का होगा अधिग्रहण

स्थान भूमि (हेक्टेयर में)

अमीनगर उर्फ भूडबराल 2.0395

बराल परतापुर 1.1484

मोहकमपुर 0.7022

दुल्हैड़ा चौहान 0.1710

रोशनपुर डोरली 0.4144

मुर्करबपुर पल्हेड़ा 0.8707

मेरठ खास 0.4224

हाफिजाबाद मेवला 0.1296

कुल जमीन 5.8982

रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। सामाजिक अध्ययन के लिए मिले दो प्रस्तावों का विवरण शासन को भेजकर अनुमति मांगी गई है। जल्द अध्ययन कार्य शुरू होगा।

सुल्तान अशरफ सिद्दीकी, एडीएम भूमि अध्याप्ति