कहीं टूटे यूरिनल तो कहीं पानी कनेक्शन नहीं
स्वछ भारत मिशन के अंतर्गत लाखों रुपये से शहर में बनाए गए सार्वजनिक यूरिनल का बुरा हाल है। कहीं पानी का कनेक्शन नहीं है तो कहीं पर यूरिनल टूटे पड़े हैं। रखरखाव और सफाई के अभाव में लोग इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं।
मेरठ। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाखों रुपये से शहर में बनाए गए सार्वजनिक यूरिनल का बुरा हाल है। कहीं पानी का कनेक्शन नहीं है, तो कहीं पर यूरिनल टूटे पड़े हैं। रखरखाव और सफाई के अभाव में लोग इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की कवायद के बीच इनकी अनदेखी की जा रही है।
शहर में करीब 70 सार्वजनिक यूरिनल प्रमुख मार्गो पर बनाए गए हैं। दिल्ली रोड स्थित रिठानी में बनाया गया यूरिनल आधा-अधूरा पड़ा है। बागपत रोड पर मलियाना चेक पोस्ट के करीब यूरिनल का निर्माण कराया गया है, लेकिन यहां पर लोग सामान रखते हैं। इसी तरह जिला अस्पताल के गेट के पास बना यूरिनल में भी गंदगी व्याप्त है। ये यूरिनल तो केवल बानगी भर हैं। लगभग यही हाल शहर के गढ़ रोड, कचहरी रोड समेत अन्य मार्गो पर बने यूरिनल का है। मालूम हो कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए कवायद शुरू हो गई है। इस बार अच्छी रैंकिंग के लिए बदले हुए पैटर्न में नगर निगम के सामने सार्वजनिक शौचालय और यूरिनल की स्वच्छता भी बरकरार रखने की चुनौती है।
इन्होंने कहा
सफाई निरीक्षकों ने रिपोर्ट दी है। अधिकतर यूरिनल में पानी कनेक्शन नहीं है, जिससे सफाई में परेशानी हो रही है। निर्माण विभाग को अवगत कराया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए सार्वजनिक यूरिनल और शौचालयों की सफाई नियमित करानी है।
डॉ. गजेंद्र सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी
दैवीय आपदा और अग्निकांड पीड़ितों को मिलेगी मदद
मेरठ । राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा और अग्निकांड से प्रभावित व्यक्ति और परिवार को राज्य आपदा मोचक निधि से जिला प्रशासन द्वारा मदद की जाएगी। इन दोनों मदों में शासन ने मेरठ को कुल 40 लाख (प्रत्येक मद में 20 लाख) रुपये जारी किए हैं। जनपद की तीनों तहसीलों के एसडीएम को ऐसे पीड़ितों को तत्काल मदद प्रदान करने का आदेश दिया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुभाषचंद्र प्रजापति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रदेश शासन द्वारा यह राशि जारी की गई है। उन्होंने मेरठ, मवाना और सरधना तीनों तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को पत्र जारी करके आंधी, तूफान, आकाशीय बिजली समेत विभिन्न आपदा और अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए प्राथमिकता पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। -जासं