मेरठ के उल्देपुर में कैसे बसीं और किसने बसाईं अवैध कॉलोनियां, न्यायिक आयोग करेगा जांच; MDA अफसरों की बढ़ी धड़कनें

यह आयोग पांच बिंदुओं पर पूरे मामले की जांच करेगा। जिसमें इन कॉलोनी की जमीन की प्रकृति कॉलोनी के मानचित्र और अवैध कॉलोनीयों के निर्माण के लिए प्राधिकरण अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने और उनके नाम सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही प्राधिकरण अधिकारियों को इस क्षेत्र के सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त करने और उनका मलबा रोजाना हटाने का आदेश कोर्ट ने दिया है।

सेंट्रल मार्केट मामले में अवमानना के केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जेबी पाडीवाला और न्यायाधीश के वी विश्वनाथन ने सोमवार 21 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान उल्देपुर क्षेत्र में हुए अवैध कॉलोनी के निर्माण पर गंभीर चिंता जताई है और इसके समाधान के लिए सख्त आदेश भी दिया है।

गुरुवार सुबह न्यायालय का आदेश वेबसाइट पर अपलोड हुआ जिसके मुताबिक न्यायालय ने प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को पढ़कर उल्देपुर में विकसित हुई सैकड़ो अवैध आवासीय कॉलोनी पर गहरी चिंता जताई और इसकी विस्तृत और गहन जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की आवश्यकता महसूस की।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी विभाग के अधिवक्ता से इन कॉलोनीयों के संबंध में जानकारी ली तो बताया गया कि इन आवासीय कॉलोनी की जमीन निजी है और आम लोगों द्वारा यहां भूखंड खरीदे गए हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण से इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है और नहीं कोई मानचित्र स्वीकृत कराया गया है।

कोर्ट ने कहा है कि आयोग आवश्यक समझे तो पांच बिंदुओं के अलावा अन्य मुद्दे या प्रश्न की भी जांच के लिए स्वतंत्र रहेगा। प्रदेश सरकार आयोग के लिए सचिवालय और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएगी। पी गुरु प्रसाद को आयोग के अध्यक्ष का नोडल अधिकारी न्यायालय ने नियुक्त किया है। आयोग को सचिवालय तथा प्रशासनिक सहायता उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

आयोग के सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक के लिए राज्य सरकार को 35 लाख रुपये एक सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश भी दिया गया है। यह राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी