जागरण संवाददाता, मेरठ। मंडल के जनपदों में संचालित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं की वचरुअल माध्यम से कमिश्नर ने समीक्षा की। इस दौरान परियोजनाओं के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण व मुआवजा वितरण धीमी गति से किए जाने पर नाराजगी जताई। साथ ही मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस वे पर लगे अवैध होर्डिग को 31 जुलाई तक हटाने के लिए निर्देशित किया।

वचरुअल बैठक में कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह ने मेरठ गढ़मुक्तेश्वर परियोजना के लिए जनपद हापुड़ और दिल्ली देहरादून इकोनामिक कारिडोर के लिए जनपद बागपत में जरूरी जमीन के अधिग्रहण व मुआवजा प्रदान करने की धीमी गति पर नाराजगी जताई। कमिश्नर ने स्पष्ट कहा कि गांवों में कैंप लगाकर किसानों को मुआवजा वितरण किया जाए। मेरठ-शामली करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग 709 ए के किनारे ग्राम दबथुआ में अतिक्रमण हटवाने, एलाइनमेंट के लिए रिक्त भूमि उपलब्ध कराने और गांव नानू में निर्माण हटवाने के निर्देश दिए। कटान तेज करने के साथ ट्रांसप्लांट करने के लिए निर्देशित किया।

इनकी हुई समीक्षा

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे

मेरठ-बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग-235

मेरठ-मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजमार्ग-58

मेरठ-नजीबाबाद एनएर्च-119 आदि।

लापरवाही पर होगी शिकायत

कमिश्नर ने चेतावनी दी किएनएचएआई अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहकर समस्याओं से अवगत कराना होगा। ऐसा न करने पर शिथिलता की लिखकर शिकायत की जाएगी।

कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह ने कहा: मंडल के जनपदों में संचालित एनएचएआइ की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सामने आई कमियों को तेजी से दूर करने के लिए निर्देशित किया गया है। 

Edited By: Himanshu Dwivedi